भूमि अधिग्रहण के खिलाफ कलेक्ट्रेट को घेरा

शेखपुरा. चेवाड़ा प्रखंड अंर्तगत हंसापुर – अस्थावां गांव के औधोगिक क्षेत्र निर्माण में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अखिल भारतीय किसान महासभा का आन्दोलन प्रशासनिक कार्रवाई का भेंट चढ़ गया. अखिल भारतीय किसान महासभा के सचिव कमलेश मानव सहित चार नामजद के खिलाफ टाउन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है. इस मामले में अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी सुनील कुमार के द्वारा टाउन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी. आन्दोलन कारियों पर बिना सुचना के ही समाहरणालय का घेराव करने एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है. इस घटना में किसान मह्सभा के जिला सचिव कमलेश कुमार मानव,भाकपा माले के जिला सचिव विजय कुमार विजय,एक्टू नेता कमलेश कुमार,छात्र नेता प्रवीन कुशवाहा को हिरासत में लिए गया है.शनिवार को महासभा के बैनर तले प्रदर्शन कारियों का जुलूस नगर क्षेत्र के पटेल चौक से शुरू हुआ. जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए. नगर क्षेत्र का भ्रमण करते हुए समहणालय के मुख्य द्वार पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया. इस दौरान सुरक्षा कर्मी और एसडीएम से भी नोकझोंक हुई. इस दौरान जहां वक्ताओं ने एसडीएम् को तानासाह करार दिया. नेताओं ने जिले के सभी ज्वलंत समस्याओं पर अपने-अपने रोष पूर्ण विचार व्यक्त किये. इस मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि हंसापुर गांव के श्याम सुंदर यादव ने बताया कि हंसापुर गांव का कुल 584 बीघा का रकबा है इसमें 450 बीघा भूमि अधिग्रहण किया जायगा. इसमें गांव भी शामिल है. उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण किये जाने से सभी बेरोजगार बेकार हो जायेंगे आने वाली परिवार के लिये रोजी –रोटी का खतरा उत्पन्न हो जायगा. इसकों लेकर ग्रामीण किसी भी स्थिति में जमींन देने को तैयार नहीं है.हंसापुर गांव के ही पंकज कुमार ने बताया कि भूमि अधिग्रहण के चलते निबंधन विभाग की ओर से भूमि की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है. जिससे ग्रामीण कोई भी जरूरी काम नहीं कर सकते हैं. शादी विवाह ,इलाज के लिए जरूरतमंद लोग बेबस हो गए हैं. इसके साथ ही घाटकुसुंभा प्रखंड को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग, सकरी-नाटी नदी जोड़ने, कौडिहाडी़ नदी में छिलका एवं बारहगैयाई नदी पर साईफन का निर्माण, उर्वरक की कालाबाजारी पर रोक लगाने, भूमि के परिमार्जन और जमाबंदी संबंधित समस्याओं के सहज निदान, माइक्रो फाइनेंस कंपनी द्वारा गरीबों को दिया जाने वाले लोन की माफी, भूमिहीनों को पांच डीसमिल जमीन आवास के लिए, इन सभी मांगों को लेकर यह आयोजन किया गया. बाद में एक प्रतिनिधिमंडल समस्याओं के निदान को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा.