Bihar Government: (मिथिलेश कुमार) बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कार्यरत अमीनों के ट्रांसफर को लेकर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर ली है. अब अमीनों के ट्रांसफर के लिए उनके वर्तमान जिले के आस-पास के अधिकतम तीन जिलों को चुनने का ऑप्शन मिलेगा.
इस ऑप्शन के लिए आवेदन करने के बाद उनमें से किसी एक जिले का चयन कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अमीनों का ट्रांसफर करेगा. विभागीय स्तर पर इसकी प्रक्रिया अंतिम फेज में है और जून महीने से ट्रांसफर की कार्रवाई शुरू होने की संभावना है.
विभाग तैयार कर रहा विशेष पोर्टल
जानकारी के अनुसार, ट्रांसफर की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन बनाने के लिए विशेष पोर्टल तैयार किया जा रहा है. यह पोर्टल जल्द ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट पर लाइव कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से अमीन खुद अपने पसंदीदा जिलों का ऑप्शन दे सकेंगे. विभाग का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने से कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी और प्रशासनिक कार्यों में भी तेजी आयेगी.
लंबे समय से थी अमीनों की मांग
अधिकारियों के मुताबिक, लंबे समय से अमीनों की ओर से गृह जिला या उसके आस-पास के इलाकों में ट्रांसफर की मांग की जा रही थी. कई अमीन दूर-दराज के जिलों में कार्यरत होने के कारण पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहे थे. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई नीति तैयार की है.
राजस्व संबंधी कामकाज में आएगी तेजी
नई व्यवस्था के तहत अमीनों को अपने वर्तमान कार्यस्थल से सटे तीन जिलों का ऑप्शन देने का अवसर मिलेगा. इसके आधार पर विभाग खाली पदों और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए ट्रांसफर का निर्णय लेगा. इससे एक ओर कर्मचारियों की परेशानी कम होगी, जबकि दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर भूमि सर्वेक्षण, दाखिल-खारिज और अन्य राजस्व संबंधी काम के समाधान में भी सुधार आने की उम्मीद है.
विभागीय पोर्टल में उपलब्ध होंगी कई जानकारियां
सूत्रों के अनुसार, विभागीय पोर्टल में कर्मचारियों की सर्विस डिस्क्रिप्शन, वर्तमान पदस्थापन, खाली पदों की स्थिति और प्राथमिकता विकल्प जैसी सभी जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी. आवेदन और अनुमोदन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संपन्न होगी. इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और अनावश्यक हस्तक्षेप की संभावना भी कम होगी.
जारी होंगे दिशा-निर्देश
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पोर्टल के लाइव होते ही संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए जायेंगे. जून के पहले सप्ताह से आवेदन लेने की तैयारी की जा रही है. सरकार की इस पहल को अमीनों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है.
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