Bihar Cabinet Decision: बिहार सरकार ने विकास और शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. इसमें सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने और इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला सबसे अहम रहा.
सरकारी भवनों की छतों पर लगेंगे 500 मेगावाट सोलर प्लांट
बिहार सरकार ने अगले पांच साल में राज्य के सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की योजना को मंजूरी दी है. यह काम वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक पूरा किया जाएगा. जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा.
सरकार का लक्ष्य है कि सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए और बिजली की खपत को कम किया जा सके.
10 इंजीनियरिंग कॉलेजों में बढ़ेंगे शिक्षक
कैबिनेट ने तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है. राज्य के 10 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों और बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय में एमटेक पाठ्यक्रमों के लिए 76 नए शैक्षणिक पद सृजित किए जाएंगे. इन पदों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं.
नए शिक्षकों की नियुक्ति से इंजीनियरिंग की पढ़ाई और बेहतर होने की उम्मीद है. इससे छात्रों को विशेषज्ञ शिक्षकों की सुविधा मिलेगी.
पटना AIIMS विस्तार के लिए जमीन लेगी सरकार
कैबिनेट ने पटना AIIMS के विस्तार को भी मंजूरी दी है. इसके लिए दानापुर के भुसौला में 26.76 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी. इस पूरी प्रक्रिया पर करीब 348.90 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
चार शहरों में बनेगी ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप
बिहार में आधुनिक शहर विकसित करने की योजना पर भी काम तेज होगा. पटना, सोनपुर, गया और मुजफ्फरपुर में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएगी. इसके लिए सड़क, पानी, बिजली और दूसरी सुविधाओं के विकास को लेकर जमीन खरीदी जाएगी.
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विक्रमशिला सेतु की मरम्मत को मंजूरी
भागलपुर के विक्रमशिला सेतु की मरम्मत और मजबूती के लिए भी कैबिनेट ने राशि स्वीकृत की है. बेली ब्रिज निर्माण, नया सस्पेंडेड स्लैब और पुल के पूरे हिस्से की मरम्मत के लिए 126.25 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.
डिजिटल कृषि और रोजगार योजनाओं पर भी फैसला
किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने और फसलों का डिजिटल सर्वे कराने के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत 154 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी मिली है. इसके अलावा मनरेगा से जुड़ी योजनाओं के सोशल ऑडिट के लिए सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी को अधिकृत किया गया है.
कैबिनेट के इन फैसलों से सरकार ने ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने का लक्ष्य रखा है.