मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम पर बाथ गांव की जीविका समूह की महिलाओं से अवैध वसूली का मामला गंभीरता से लिया गया. जांच में दोषी पाये जाने पर मंगलवार को स्वाभिमान सीएलएफ कुमैठा के दोनों जीविका सीएम को सेवा मुक्त कर दिया गया. मंगलवार को आयोजित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर (बीओडी) की बैठक में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी. बैठक में अध्यक्ष, सचिव सहित सभी जिला और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे. जांच कमेटी के सदस्यों ने सभी बिंदुओं पर चर्चा की. बीओडी ने दोनों सीएम को दोषी पाते हुए महिलाओं से वसूली गयी राशि लौटाने का निर्देश दिया. वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नये फॉर्म महिलाओं से लेने का निर्णय लिया गया.
महिलाओं ने की थी शिकायत
सोमवार को दर्जनभर महिलाओं ने प्रखंड परियोजना प्रबंधक को आवेदन देकर शिकायत की थी कि योजना में नाम दर्ज कराने के नाम पर उनसे जबरन रुपये लिये गये. आरोप लगाया कि जीविका सीएम ने प्रत्येक महिला सदस्य से 200 रुपये की वसूली की. जिन महिलाओं ने पैसा देने से मना किया, उन्हें फॉर्म नहीं भेजने और समूह से नाम हटाने की धमकी दी गयी. योजना की राशि स्वीकृत होने के बाद प्रत्येक से 1000 रुपये की और मांग की जायेगी. इस आवेदन पर पिंकी देवी, नीलम कुमारी, बेबी देवी, सविता देवी, उषा देवी, मनीषा कुमारी, सुलेखा कुमारी, रेणु देवी, निभा देवी, आशा देवी, नमिता देवी, सिंकु कुमारी और सीता देवी सहित एक दर्जन से अधिक महिलाओं ने हस्ताक्षर किये थे. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रखंड परियोजना प्रबंधक अनिल कुमार, आजीविका विशेषज्ञ डॉ अंजनी कुमार सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर (जॉब) सह जिला मैटर ज्ञानेश कुमार और प्रखंड मेंटर रवि भूषण ठाकुर ने संयुक्त रूप से जांच की. जांच में दोनों सीएम की संलिप्तता पायी गयी. अजीविका विशेषज्ञ ने कहा कि बीओडी के निर्णय के अनुसार दोषी दोनों सीएम को तत्काल सेवा मुक्त कर दिया गया है और महिलाओं की राशि उन्हें लौटाने का निर्देश दिया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है