बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजा राशि नहीं मिलने के विरोध में बुधवार को प्रखंड परिसर में जनसंसद के संरक्षक अजीत कुमार के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने धरना-प्रदर्शन किया. इस दौरान ग्रामीणों ने बाढ़ राहत राशि में भ्रष्टाचार बंद करो, अंचलाधिकारी की मनमानी बंद करो आदि के नारे लगा रहे थे. धरना स्थल पर मौजूद अजीत कुमार ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित ग्रामीण अब तक मुआवजा पाने से वंचित हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि राहत राशि के वितरण में बड़े पैमाने पर अनियमितता और भ्रष्टाचार हुआ है, जो बाढ़ पीड़ितों के साथ अन्याय है. सभी को राहत देने की मांग की. अजीत कुमार ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही मुआवजा नहीं दिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. बताया कि बाढ़ के कारण उनकी फसलें खत्म हो गईं और घरों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन अब तक सरकारी सहायता नहीं मिली. पीड़ितों का कहना था कि पारदर्शी जांच के बिना राहत वितरण में गड़बड़ी जारी रहेगी. कहा कि मुआवजा नहीं मिला तो वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे. धरना में शामिल अजीत ने उच्च अधिकारियों, बिहार सरकार और स्थानीय विधायक से मांग की कि बाढ़ राहत वितरण की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की. धरना स्थल पर बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ित मौजूद थे और सभी ने एक स्वर में प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई. इधर, अंचलाधिकारी रवि कुमार ने कहा कि उन्हें न तो धरना प्रदर्शन की पूर्व सूचना दी गई और न ही इस मामले में उनसे कोई बातचीत की गई है. उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर कोई ठोस शिकायत मिलती है तो मामले की जांच की जाएगी.
सभी बाढ़ पीडितों को मिले मुआवजा राशि,नही तो होगा आंदोलन : चक्रपाणि
बाढ़ पीड़ित को मुआवजा राशि दिलाने के नाम अवैध वसूली में सीओ का बिचौलिया शामिल है. बाढ़ अनुश्रवण समिति के नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है. बाढ़ पीड़तों को मुआवजा राशि देना सुनिश्चित करें. बुधवार को राजद के वरिष्ठ नेता सह बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ चक्रपाणि हिमांशु ने कही. उन्होंने सुलतानगंज सीओ रवि कुमार से बाढ़ पीड़ितों की समस्या को लेकर मुलाकात की. सीओ को बताया कि सैकड़ों बाढ़ पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि नहीं मिली है. कई परिवारों की सूची से नाम गायब कर दिया गया है. सूची में नाम जोड़ने के लिए एक हजार से दो हजार की अवैध वसूली बिचौलियों के द्वारा किया जा रहा है. सूची में जिसका नाम नही है, उस परिवार का नाम सूची में अंकित करने के साथ वर्तमान और पूर्व वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर कराने की मांग रखी गयी. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का मनमानी चरम सीमा पर है. सीओ गरीबों का बात सुनता नहीं है. स्थिति में सुधार नही किया जायेगा तो बड़े पैमाने पर अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जायेगा. मौके पर विकेश कुमार, अरुण यादव, हर्षवर्धन कुमार, ओमदत्त, अश्विनी मंडल, दिवाकर कुमार सहित काफी संख्या में ग्रामीण बाढ़ पीड़ित मौजूद थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है