उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व में आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में लोगों की लंबी कतार व उमड़ी भीड़ से यह उजागर हुआ है कि राजस्व प्रशासन में क्षेत्रीय स्तर पर गुणात्मक सुधार की जरूरत है. इसे लेकर राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने प्रमंडलीय आयुक्त के नेतृत्व में पारदर्शी कार्य, गहन समीक्षा व मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी है. विभाग द्वारा आमजनों से प्राप्त सभी शिकायतों (कॉल सेंटर, ऑनलाइन, जन कल्याण संवाद में प्राप्त) को बिहार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है. जन शिकायत पोर्टल का लॉगिन प्रमंडलीय आयुक्त को पूर्व में ही उपलब्ध करा दिया गया है. इस पोर्टल पर किये जा रहे आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा प्रमंडलीय आयुक्त करेंगे. इस संबंध में राजस्व विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने पत्र भेजा है. प्रधान सचिव ने यह अपेक्षा की है कि प्रमंडलीय आयुक्त अपने लंबे अनुभव का लाभ देने और राजस्व प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) का इस्तेमाल में भी योगदान करेंगे. ———————- रिश्वत मामले में भी ध्यान देने की अपेक्षा जन कल्याण संवाद में लोक सेवकों को आमलोगों की समस्या का ईमानदारीपूर्वक निष्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया. बावजूद इसके पटना, शिवहर व वैशाली में राजस्व हल्का कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ निगरानी टीम ने पकड़ा. इससे सरकार की छवि धूमिल हुई है. इन घटनाओं को देखते हुए प्रमंडलीय आयुक्त से विभाग ने अपेक्षा की है कि अपने अधीनस्थ सभी कर्मियों को ईमानदारी, निष्पक्षता व पारदर्शिता से कार्य कराने के लिए प्रेरणास्रोत के रूप में आगे आयें. ———————– प्रमंडलीय आयुक्त को यह भी जिम्मेदारी –भूमि सुधार, राजस्व संग्रह, नामांतरण, जमाबंदी, भूमि विवादों का न्यायसंगत निपटारा आदि का प्रभावी क्रियान्वयन. –प्रमंडल स्तर पर मासिक बैठक कर समीक्षा की जायेगी. –भूमि बैंक का अंचलवार सृजन. –नामांतरण व जमाबंदी निर्धारण में टाइमलाइन का अनुपालन. –सरकारी भूमि की पहचान व संरक्षण. –राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों का युद्ध स्तर पर निपटारा.
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