bhagalpur news. सभी प्रखंडों में सब्जियों के लिए खुलेगा कोल्ड स्टोरेज : मंत्री प्रेम कुमार

मंत्री प्रेम कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस.

-कोल्ड स्टोरेज के लिए उपलब्ध करा दी गयी है राशि, 10 हजार स्क्वायर फीट जमीन पर एक करोड़ 14 लाख की आयेगी लागत सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य के सभी प्रखंडों में सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज खुलेगा. 89 स्थानों के लिए राशि उपलब्ध करा दी गयी है. 10 हजार स्क्वायर फीट जमीन पर एक करोड़ 14 लाख लागत आयेगी. 10 टन का कोल्ट स्टोरेज और 20 टन का गोदाम सहित ऑफिस होगा. पांच जगहों पर बनकर तैयार हो गया. इसमें चार बैशाली और एक पटना शामिल है. इन पांचों जगहों पर जल्द उद्घाटन होगा. सब्जी गांवों से प्रखंड पहुंचेगी और समिति क्रय करेगी. सब्जी जो बच जायेगी वह कोल्ड स्टोरेज में जमा हो जायेगा. इससे किसानों को लाभ होगा. सहकारिता मंत्री रविवार को सर्किट हाउस में प्रेस कांफ्रेंस कर किसानों और बुनकरों के हित में चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी साझा की.

इधर, बुनकरों के लिए पहली बार मॉडल स्कीम लेकर आ रही है. राज्य में करीब 50 हजार बुनकर हैं, जिनके लिए सरकार लगातार नये अवसर और बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि अब यह सुनिश्चित किया गया है कि बुनकरों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिले और उनकी मेहनत का फायदा सीधे उन्हीं तक पहुंचे. उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अब राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के लिए बुनकरों द्वारा ही चादर बनवायी जायेगी. इससे बुनकरों को बड़े पैमाने पर रोजगार और स्थायी आय का साधन मिला है.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पहले बुनकरों को योजनाओं का लाभ पाने के लिए बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब वे सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं. इससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है और समुदाय आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है. पहली बार मॉल स्कीम लायी जा रही है. कलस्टर योजना भारत सरकार ला रही है. 10 करोड़ राशि की है. इसमें प्रोडक्शन, रंगाई, साइनिंग और फिटिंग कार्य योजना है.

मंत्री ने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में राज्य सरकार बुनकरों के लिए और भी योजनाएं लाएगी, जिससे उनके उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलायी जा सके. मंत्री ने कहा कि भागलपुर जिला अंतर्गत 12 एवं बांका जिला अंतर्गत 02 यानी, 14 एफपीओ का गठन हो चुका है, लेकिन किसी भी एफपीओ द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है. दी भागलपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भागलपुर के प्रबंध निदेशक और जिला सहकारिता पदाधिकारी भागलपुर एवं बांका को निदेश दिया गया कि सभी एफपीओ में कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि जो एफपीओ कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं, उनपर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे.

उन्होंने बताया गया कि डीएलएमआईसी की बैठक में चयनित पैक्सों में से जिन समितियों का चयन पैक्स कम्प्यूटराईजेशन में नहीं हुआ है, उन सभी शेष बचे हुए पैक्सों को पैक्स कम्प्यूटराइजेशन के लिए बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड पटना को भेजना सुनिश्चित करें. साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि जिन समितियों का कैश बुक, डे-बुक लंबित है, उसका रिकार्ड अद्यतन करने के पश्चात यथाशीघ्र उपलब्ध करा देंगे. मंत्री ने बताया गया कि डायनेमिक डे एंड में भागलपुर एवं बांका जिला पूरे बिहार में टॉप 10 की सूची में शामिल है.