Bihar News: बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने बिहार के 23 जिलों से मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना की 56 करोड़ 63 लाख 90 हजार 792 रुपए की राशि का हिसाब मांगा है. संबंधित जिलों ने इस राशि की स्थिति का हिसाब नहीं दिया है. इस संबंध में पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने 23 जिलों के डीएम को पत्र लिखा है.
13 साल का मांगा हिसाब
डीएम को निर्देश दिया गया है कि मुख्यमंत्री पुल निर्माण योजना के तहत सभी संबंधित जिलों को प्राप्त राशि में से अब तक उपयोग नहीं की गई राशि को विभाग को तत्काल वापस कर दिया जाए. उपयोग की गई राशि का डीसी बिल (बची हुई राशि का बिल) एक सप्ताह के अंदर जमा करने का निर्देश दिया गया है. वर्ष 2006-07 से 2019-20 तक की बची हुई राशि का हिसाब मांगा गया है.
बाढ़ में कई पुल हुए थे ध्वस्त-क्षतिग्रस्त
मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के क्रियान्वयन के लिए भागलपुर जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में सात अक्टूबर को जिला संचालन समिति की बैठक हुई. इसमें 500 से 250 की आबादी वाली बस्तियों को मुख्य सड़क से जोड़ने, पूर्व से बने जर्जर पुल की जगह नया पुल बनाने, पूर्व से बने पथ में छूटे पुल-पुलियों का निर्माण करने, बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुल की जगह नया पुल बनाने, निर्मित पुलों तक पहुंच पथ बनाने आदि का प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया. योजना में भागलपुर अनुमंडल में 46, कहलगांव अनुमंडल में 29 और नवगछिया अनुमंडल में 45 पुल-पुलियों का निर्माण शामिल है. उधर, विभाग अब पुरानी योजना का हिसाब-किताब निपटाने में जुट गया है.
किस जिले में कितने का बिल पेंडिंग
| जिला | पेंडिंग बिल (लाखों में) |
|---|---|
| पश्चिम चंपारण | 872.0 लाख |
| मधुबनी | 617.37 लाख |
| वैशाली | 571.672 लाख |
| भभुआ | 510.56 लाख |
| सीतामढ़ी | 401.26 लाख |
| अररिया | 376.838 लाख |
| गया | 328.78079 लाख |
| भागलपुर | 315.00 लाख |
| मुजफ्फरपुर | 272.63 लाख |
| औरंगाबाद | 244.15 लाख |
| नवादा | 242.00 लाख |
| मुंगेर | 225.0002 लाख |
| बक्सर | 190.15 लाख |
| बांका | 76.21 लाख |
| सुपौल | 48.557 लाख |
| किशनगंज | 48.53 लाख |
| गोपालगंज | 32.47 लाख |
| जमुई | 25.73 लाख |
| कटिहार | 12.30 लाख |
| मधेपुरा | 1.2629 लाख |
| लखीसराय | 0.284 लाख |
| सहरसा | 0.002 लाख |
| पूर्वी चंपारण | 0.00003 लाख |
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