bhagalpur news. पैक्स प्रबंधकों का मानदेय और पैक्स अध्यक्षों की सुरक्षा के लिए सरकार को भेजा जायेगा प्रस्ताव : सहकारिता मंत्री

शहर स्थित टाउन हॉल में भागलपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 38वीं वार्षिक आमसभा का उद्घाटन सहकारिता मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने किया.

By NISHI RANJAN THAKUR | September 7, 2025 10:37 PM

शहर स्थित टाउन हॉल में भागलपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 38वीं वार्षिक आमसभा का उद्घाटन सहकारिता मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने किया. मंत्री ने पीरपैंती प्रखंड के हरिनकोल पैक्स के 1000 मैट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम का भी उद्घाटन किया. मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने आम सभा में कहा कि पैक्सों में खाद्यान्न की लोडिंग-अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टिंग, बोरा की कीमत और सिलाई के दामों में वृद्धि की प्रक्रिया हर तीन वर्ष पर की जायेगी. इसके लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जा चुका है. जल्द ही कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद लागू किया जायेगा. उन्होंने यह भी कहा कि पैक्स प्रबंधकों के मानदेय और पैक्स अध्यक्षों की सुरक्षा के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जायेगा. वहीं, पंचायत जैसी व्यवस्था पैक्सों में भी लागू की जायेगी. इस अवसर पर संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियां, अंकेक्षण भागलपुर, जिला सहकारिता पदाधिकारी, प्रबंध निदेशक, भागलपुर सहकारिता बैंक, भागलपुर-बांका जिले के सभी पैक्स अध्यक्ष और बैंक कर्मचारी उपस्थित थे. आमसभा दी भागलपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई. गोदाम निर्माण में मिलेगा अनुदान मंत्री ने बताया कि गोदाम निर्माण में केंद्र सरकार 33 प्रतिशत और राज्य सरकार 17 प्रतिशत अनुदान प्रदान करेगी. इस तरह कुल 50 प्रतिशत अनुदान पैक्सों को मिलेगा, जिससे पैक्सों की कार्यक्षमता और संग्रहण क्षमता में सुधार होगा. धान अधिप्राप्ति के बाद पैक्स से धान सीधे एचएफसी को मुहैया कराया जायेगा, जिससे वितरण प्रणाली और पारदर्शिता बढ़ेगी. प्रस्ताव पारित -गत आम सभा की कार्यवाही को ध्वनिमत से संपुष्ट किया गया. -निदेशक परिषद द्वारा 19 सितंबर 2024 से 01 अगस्त 2025 तक पारित प्रस्ताव को संपुष्ट किया गया. -वित्तीय वर्ष 2024-25 के तुलन पत्र, लाभ-हानि का ब्योरा को सदर में रखा गया और चर्चा के पश्चात ध्वनिमत से अनुमोदन किया गया. -बैंक के वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया. सदन में उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा चर्चा के पश्चात सर्वसम्मति से बजट की स्वीकृति दी गयी.

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