बेतिया. विधान सभा का आम चुनाव संपन्न होने के साथ ही सरकार की लंबित घोषणाओं का अनुपालन के लिए शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया है. बीपीएससी अर्थात बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न चरणों में नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के साथ-साथ सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक शिक्षिकाओं के वेतन संबंधी विसंगतियों में तत्काल सुधार के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण और विशेष पहल तेज कर दी गई है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने पश्चिम चंपारण सहित सभी जिला शिक्षा अधिकारी, स्थापना संभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तथा संबंधित प्रखंड संसाधन केंद्रों के लिए भी निर्देश जारी किया है. अपने संबंधित आदेश में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शिक्षक-शिक्षिकाओं से संबंधित सभी अनिवार्य भत्तों और वार्षिक वेतन वृद्धि का अद्यतन कार्य तत्काल एचआरएमएस पोर्टल पर पूरा किया जाए.जारी आदेश में महंगाई भत्ता (डीए), चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता (एचआरए) तथा शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि को पोर्टल पर सही-सही दर्ज करने पर विशेष जोर दिया गया है. निदेशक ने कहा है कि बीपीएससी के द्वारा नियुक्त शिक्षक-शिक्षिकाओं और सक्षमता परीक्षा पास कर चुके विशिष्ट शिक्षकों के सेवा अभिलेखों को अपडेट करने में किसी प्रकार की देरी न हो, ताकि उन्हें समय पर सभी वित्तीय लाभ मिल सकें.आदेश में यह भी उल्लेख है कि कई जिलों में एचआरएमएस पोर्टल पर पर प्रविष्टियां अधूरी रहने की शिकायत पर विभाग स्तर से यह आदेश जारी किया गया है, जिसके कारण शिक्षकों के वेतन निर्धारण और भत्ता भुगतान में समस्या हो रही थी. इसे देखते हुए सभी जिला स्तर के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है.प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला के इस आदेश से पश्चिम चंपारण जिला सहित बिहार भर के करीब चार लाख शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की पुरानी मांग पूरी हो जाने की उम्मीद है. जिला के कुल करीब 20 हजार संबंधित शिक्षक-शिक्षिकाओं ने आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट के बाद भत्तों के भुगतान में स्पष्टता और पारदर्शिता बढ़ेगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है