पीएम आवास योजना में सुस्ती पर प्रशासन सख्त, पांच बीडीओ को नोटिस; तीन दिन में मांगा जवाब
PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) ने सख्त रुख अपनाया है. उप विकास आयुक्त (डीडीसी) काजले नितिन वैभव ने नौतन, मझौलिया, बैरिया, लौरिया और योगापट्टी प्रखंडों के बीडीओ से तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है.
समीक्षा बैठक में सामने आई धीमी प्रगति
बुधवार को आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक में प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्त के भुगतान तथा आवास पूर्णता की प्रगति की समीक्षा की गई.
समीक्षा में पाया गया कि कई प्रखंडों में लंबित किस्तों का भुगतान और आवास निर्माण पूरा कराने की रफ्तार काफी धीमी है. इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.
किस्त भुगतान में देरी पर जताई नाराजगी
जारी पत्र में कहा गया है कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद लाभुकों को समय पर पहली, दूसरी और तीसरी किस्त का भुगतान सुनिश्चित नहीं कराया गया. इसके अलावा कई आवास बिना किसी ठोस कारण के अधूरे पड़े हैं, जिससे योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है.
पहले भी दिए गए थे निर्देश
डीआरडीए ने पत्र में उल्लेख किया है कि बिहार ग्रामीण आवास योजना के तहत पूर्व में भी संबंधित प्रखंडों को एक सप्ताह के भीतर लंबित किस्तों का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था.
इसके बावजूद अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है.
संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर होगी कार्रवाई
डीडीसी काजले नितिन वैभव ने स्पष्ट किया है कि योजना के क्रियान्वयन में बरती जा रही शिथिलता अधिकारियों के दायित्वों का उल्लंघन है.
उन्होंने संबंधित बीडीओ को तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है. साथ ही चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी.
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