बेतिया से अवध किशोर तिवारी की रिपोर्ट
Bettiah News: पश्चिम चंपारण जिले में वर्षों से लंबित राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) और रेलवे की परियोजनाओं को जल्द ही धरातल पर उतारने की उम्मीद जगी है. सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने विकास योजनाओं की समीक्षा के बाद कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाकर गोरखपुर–सिलीगुड़ी और मनुआपुल–सेवरही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराया जाएगा. इसके साथ ही, स्थानीय लोगों की बड़ी मांग को देखते हुए बानुछापर रेलवे गुमटी पर रेल ओवरब्रिज (ROB) निर्माण की दिशा में भी पहल शुरू कर दी गई है.
धीमी रफ्तार पर प्रभारी मंत्री और डीएम सख्त
समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम के साथ परिसदन में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद डॉ. जायसवाल ने जिले की विकास गति का खाका खींचा. उन्होंने बेबाकी से स्वीकार किया कि जिले में भूमि अधिग्रहण की रफ्तार धीमी होने के कारण दोनों बड़ी एनएच परियोजनाओं में अब तक 80 प्रतिशत अधिग्रहण का कार्य भी पूरा नहीं हो सका है. यही मुख्य वजह है कि कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी धरातल पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया था.
प्रभारी मंत्री ने दिए निर्देश
सांसद ने बताया कि पिछले दो दिनों से वे जिले के प्रभारी मंत्री लखेंद्र कुमार के साथ विभिन्न विकास योजनाओं और क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं. इस जमीनी निरीक्षण के बाद प्रभारी मंत्री ने जिलाधिकारी तरनजोत सिंह को भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करने और इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया है, ताकि सड़क निर्माण के रास्ते में आ रही सभी प्रशासनिक बाधाएं समय रहते दूर की जा सकें.
बानुछापर आरओबी के लिए राइट्स को मिलेगी राशि
इसके अलावा, बानुछापर रेलवे गुमटी पर लगने वाले भीषण जाम से मुक्ति दिलाने के लिए समस्तीपुर मंडल के डीआरएम को निर्देश दिए गए हैं. डीआरएम शीघ्र ही इस ओवरब्रिज का विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (DPR) तैयार कर रेलवे मुख्यालय को सौंपेंगे. प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही निर्माण एजेंसी राइट्स (RITES) को आवश्यक बजट आवंटित कर दिया जाएगा.
रेल और सड़क नेटवर्क का विस्तार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता
डॉ. संजय जायसवाल ने दोहराया कि पश्चिम चंपारण के नागरिकों को बेहतर रेल और आधुनिक सड़क संपर्क (कनेक्टिविटी) उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य प्रशासन और रेलवे के शीर्ष अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि सुस्त पड़ी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जा सके. समीक्षा बैठक में डीआरएम को रेल यात्रियों की सुविधाओं का विस्तार करने, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने तथा सभी लंबित रेल योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने की हिदायत दी गई है.
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