मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा गुरूवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभुकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि हस्तांतरित की गयी. इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का सीधा लाइव प्रसारण बेगूसराय स्थित एनआइसी कार्यालय में किया गया. कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी, बेगूसराय रिची पांडेय, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग नेहा कुमारी सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभुक उपस्थित रहे.
माह अगस्त 2026 के लिए बेगूसराय जिले में संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत कुल 2,63,338 लाभुकों के बैंक खातों में तीस करोड़ पैंतीस लाख सत्तानवे हजार रुपये की राशि सीधे हस्तांतरित की गयी. इसमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के 1,26,704 लाभुकों को पंद्रह करोड़ बारह लाख दस हजार तीन सौ रुपये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 65,197 लाभुकों को सात करोड़ अठारह लाख बत्तीस हजार आठ सौ रुपये, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 30,263 लाभुकों को तीन करोड़ बयालीस लाख इकसठ हजार पांच सौ रुपये, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के 22,992 लाभुकों को एक करोड़ चौहत्तर लाख अठारह हजार छह सौ रुपये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 15,644 लाभुकों को दो करोड़ साठ लाख सतहत्तर हजार छह सौ रुपये तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के 2,538 लाभुकों को सत्ताइस लाख छियानवे हजार दो सौ रुपये की राशि शामिल है.
इस अवसर पर जिला पदाधिकारी, बेगूसराय रिची पांडेय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं समाज के वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों एवं अन्य जरूरतमंद लाभुकों को आर्थिक संबल प्रदान करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं. डीबीटी के माध्यम से पेंशन की राशि सीधे लाभुकों के बैंक खातों में हस्तांतरित होने से व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और पात्र लाभुकों को समय पर आर्थिक सहायता प्राप्त होती है.
जिला प्रशासन का प्रयास है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सुगमता और समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जाए. डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि सीधे लाभुकों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए जाने से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित हो रही है. साथ ही, वृद्धजनों, विधवाओं एवं दिव्यांगजनों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सुविधा हो रही है. इससे योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक सीधे एवं सुगम रूप से पहुंच रहा है.