दाउदनगर. काराकाट सांसद राजाराम सिंह ने लोकसभा में नियम 377 के तहत किसान आंदोलन से जुड़ा मामला उठाया है. नियम 377 के अधीन दी गई सूचना में सांसद ने कहा है कि ऐतिहासिक किसान आंदोलन और भारत सरकार द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा के बीच में समझौते को तीन वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है. हालांकि, नौ दिसंबर 2021 को एसकेएम को भेजे गये पत्र में जिन मांगों पर केंद्र सरकार ने सहमति व्यक्त की थी, वह अब तक पूरी नहीं हुई है. किसानों के आंदोलन के दबाव में ही सरकार को तीन कृषि कानून वापस लेने पर पड़े थे. इस संघर्ष में सात सौ से अधिक किसानों ने अपनी जान गंवाई. फिर भी सरकार ने अब तक उनके परिवारों को मुआवजा देने का कोई प्रयास नहीं किया है.सांसद ने कहा है कि वह जानना चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा देने के लिए प्रस्तावित समिति के गठन की स्थिति क्या है. इस समिति के गठन और उसमें एसकेएम को शामिल करने में अब तक देरी क्यों हो रही है. सरकार समिति का गठन कब तक करने जा रही है. राज्यवार यह भी जानकारी सांसद ने मांगा है कि किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने को लेकर अब तक क्या कार्रवाई हुई है और किन राज्यों में अब भी ऐसे मामले लंबित है, जिनमें किसान आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ केस वापसी नहीं हुई है.
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