उत्तर कोयल नहर परियोजना में कई बाधाएं, समन्वय बनाकर काम करें अधिकारी

डीएम ने भूमि रैयतीकरण व अधिग्रहण कार्यों की समीक्षा की, दिये निर्देश औरंगाबाद शहर. कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में डीएम श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में उत्तर कोयल नहर जलाशय परियोजना के अंतर्गत भूमि रैयतीकरण एवं अधिग्रहण कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक की गयी. बैठक में संबंधित सभी प्रमंडलीय पदाधिकारियों ने परियोजना से जुड़े विभिन्न चरणों की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की. डीएम ने नवीनगर, मदनपुर, अंबा, औरंगाबाद तथा गया प्रमंडलों में भूमि अधिग्रहण की वर्तमान स्थिति, लंबित प्रक्रियाएं, रैयतीकरण, स्टाम्प शुल्क माफी, सरकारी भूमि हस्तांतरण, रैयती दावों के सत्यापन तथा अधियाचनाओं की स्वीकृति में आ रही बाधाओं का गहन परीक्षण किया. नवीनगर एवं मदनपुर प्रमंडल में भू-अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत 15.921 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण को पूर्ण बताया गया, जिसके भुगतान हेतु आवश्यक राशि स्वीकृति की प्रतीक्षा में है. दोनों प्रमंडलों के 10 मौजों का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है, जिससे आगे की वित्तीय कार्रवाई सुगम होगी. बिहार लीज नीति 2014 के अंतर्गत नवीनगर, औरंगाबाद और अंबा प्रमंडलों में सरकारी तथा रैयती भूमि के हस्तांतरण से संबंधित कार्य संतोषजनक प्रगति पर पाया गया. कई क्षेत्रों में स्टांप शुल्क माफी, जमाबंदी सत्यापन तथा रैयती दावा जांच की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. अंबा प्रमंडल में 5.886 हेक्टेयर सरकारी भूमि हस्तांतरण पूर्ण कर लिया गया है, जबकि रैयती भूमि के लिए अधियाचना लंबित होने के कारण आगे की कार्रवाई बाधित है. डीएम ने इस संबंध में शीघ्र अधियाचना प्रेषित करने का निर्देश दिया. गया प्रमंडल में नई भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के तहत 8.378 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण से संबंधित सभी प्रमुख प्रक्रियाएं धारा 11(1) एवं 19(1) का प्रकाशन, स्थलीय जांच, भूमि मूल्यांकन, तथा प्राक्कलन निर्माण पूर्ण कर ली गई हैं. 29.52 करोड़ रुपये की मांग की गयी है, जिसमें से 9.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है. सहमति प्राप्त होने पर भुगतान की कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी. डीएम ने निर्देश दिया कि परियोजना की महत्ता को देखते हुए सभी पदाधिकारी आपसी समन्वय के साथ लंबित कार्यों को प्राथमिकता दें तथा प्रत्येक स्तर पर समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करें, ताकि उत्तर कोयल नहर परियोजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की विलंब या बाधा न उत्पन्न हो. बैठक में अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह, जिला भू अर्जन पदाधिकारी उपेंद्र पंडित, वरीय उप समाहर्ता रितेश कुमार यादव एवं संबंधित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.