Aurangabad News : प्रखंड की तीन पंचायतों तरार, सिंदुआर और करमा में मंगलवार को आयोजित होने वाले सहयोग शिविर की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. शिविर के माध्यम से ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के साथ ही उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की पहल की जाएगी.
बीडीओ ने तीनों आयोजन स्थलों का किया निरीक्षण
बीडीओ मो. जफर इमाम ने तीनों पंचायतों में शिविर स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए, ताकि शिविर में आने वाले ग्रामीणों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.
सिंदुआर और करमा में प्रथम, तरार में द्वितीय सत्र
बीडीओ ने बताया कि सिंदुआर और करमा पंचायत में सहयोग शिविर का आयोजन प्रथम सत्र में किया जाएगा. वहीं तरार पंचायत में द्वितीय सत्र में शिविर लगाया जाएगा.
ग्रामीणों की सुविधा के लिए बनाए गए 30-30 काउंटर
ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तीनों पंचायतों में विभिन्न विभागों के कुल 30-30 काउंटर बनाए गए हैं. प्रत्येक काउंटर पर संबंधित विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मी प्रतिनियुक्त रहेंगे. इन काउंटरों पर ग्रामीण अपनी समस्याओं और जरूरतों से संबंधित आवेदन दे सकेंगे.
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शिविर में भी स्वीकार किए जाएंगे आवेदन
बीडीओ ने बताया कि शिविर से पहले भी ग्रामीणों की समस्याओं से संबंधित आवेदन लिए जा रहे हैं. इसके अलावा शिविर के दौरान भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. जिन मामलों का त्वरित निष्पादन संभव होगा, उनका समाधान मौके पर ही करने का प्रयास किया जाएगा. वहीं, जिन आवेदनों के निष्पादन के लिए विभागीय प्रक्रिया या अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी, उनका निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन किया जाएगा.
योजनाओं और सरकारी सेवाओं की मिलेगी जानकारी
सहयोग शिविर में विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जाएगी. प्रशासन का उद्देश्य ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाने से राहत देना और योजनाओं का लाभ उनके नजदीक उपलब्ध कराना है.
अधिक से अधिक ग्रामीणों से शिविर में पहुंचने की अपील
बीडीओ मो. जफर इमाम ने अधिक से अधिक ग्रामीणों से सहयोग शिविर में उपस्थित होकर अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी से शिविर को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है और पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने में सुविधा होगी.
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