समय पर अधूरी योजनाओं को करें पूर्ण, लापरवाही बर्दाश्त नहीं

डीएम ने पंचायत सरकार भवन निर्माण की गहनतापूर्वक समीक्षा की औरंगाबाद शहर. कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में शनिवार को डीएम अभिलाषा शर्मा की अध्यक्षता में तकनीकी विभागों, नीति आयोग व एससीए, डीओसी, सीएसआर व डीएमएफटी की समीक्षा बैठक की गयी. डीएम ने सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना पंचायत सरकार भवन निर्माण की गहनतापूर्वक समीक्षा की तथा भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल व एलएइओ के कार्यपालक अभियंता को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया. एलएइओ के कार्यपालक अभियंता को आकांक्षी जिला कार्यक्रम एवं डीएमएफटी योजना अंतर्गत कार्यान्वित अपूर्ण योजनाओं का कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से निश्चित समय सीमा के भीतर पूर्ण कराने का निर्देश दिया. लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को सामुदायिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत चापाकलों का अधिष्ठापन निश्चित समय-सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराने को कहा. ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल तथा राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को उनके क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाली सभी सड़कों का नियमानुसार मरम्मत कराने का निर्देश दिया. विद्युत आपूर्ति प्रगंडल के कार्यपालक अभियंता को बिजली व्यवस्था को निर्बाध रूप से आपूर्ति करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एवं पीएम कुसुम जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रखंड स्तर पर कैंप लगाकर कर प्रचार-प्रसार व जागरूकता अभियान के माध्यम से आम जन को इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा. इसके अलावा बिहार महादलित विकास मिशन अंतर्गत सामुदायिक विकास भवन सह वर्कशेड के निर्माण कार्य के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता से समन्वय स्थापित करते हुए योजना कार्य को पूर्ण कराने का निर्देश दिया. बैठक के अंत में विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों के माध्यम से कराये जाने वाली योजनाओं के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की समस्या होने की स्थिति में अविलंब सूचना देते हुए समन्वय स्थापित करते हुए उसका निराकरण करने का निर्देश दिया. मौके पर डीडीसी अनन्या सिंह, सिविल सर्जन, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आईसीडीएस, जिला कल्याण पदाधिकारी, खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक योजना पदाधिकारी सहित अन्य सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे.