Aurangabad News: औरंगाबाद जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों की 'यू-डायस प्लस' (UDISE+) पर छात्र प्रोफाइल प्रविष्टि एवं 'अपार' (APAAR - ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) आईडी बनाने के कार्य में तेजी लाने के लिए शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) दयाशंकर सिंह ने सभी प्रधानाध्यापकों एवं प्रभारी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि 24 जुलाई तक शत-प्रतिशत कार्य हर हाल में पूरा कर लें. निर्धारित तिथि के बाद प्रगति असंतोषजनक मिलने पर संबंधित विद्यालय प्रधान के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी. राज्य मुख्यालय स्तर से प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जा रही है.
सरकारी में देव और निजी में औरंगाबाद सबसे आगे
मंगलवार को जारी प्रखंडवार समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी विद्यालयों में अपार आईडी निर्माण की स्थिति संतोषजनक है, जबकि निजी विद्यालयों में प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है.
- सरकारी विद्यालय: जिले की औसत उपलब्धि 73 प्रतिशत दर्ज की गई है. इसमें देव प्रखंड 84 प्रतिशत उपलब्धि के साथ जिले में पहले स्थान पर है. इसके बाद बारुण, औरंगाबाद, कुटुंबा, मदनपुर, दाउदनगर और ओबरा का स्थान है. वहीं, 65 प्रतिशत के साथ गोह प्रखंड सबसे पीछे है.
- निजी विद्यालय: जिले की औसत उपलब्धि महज 39.2 प्रतिशत है. इसमें औरंगाबाद प्रखंड 49.5 प्रतिशत उपलब्धि के साथ शीर्ष पर है. इसके बाद हसपुरा एवं नवीनगर का स्थान है, जबकि 23.7 प्रतिशत उपलब्धि के साथ गोह प्रखंड यहां भी सबसे अंतिम स्थान पर है.
आंकड़ों में जिले की वर्तमान स्थिति
आंकड़ों के अनुसार, जिले के 2,300 सरकारी विद्यालयों में नामांकित 3,79,845 विद्यार्थियों में से अब तक 2,77,631 विद्यार्थियों की अपार आईडी तैयार की जा चुकी है. वहीं, 388 निजी विद्यालयों के 73,350 विद्यार्थियों में से केवल 28,760 विद्यार्थियों की ही अपार आईडी बन सकी है.
हजारों छात्रों की प्रोफाइल प्रविष्टि अभी भी शेष
समीक्षा रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि सरकारी विद्यालयों में पिछले वर्ष की तुलना में 51,582 तथा निजी विद्यालयों में 6,437 विद्यार्थियों की छात्र प्रोफाइल प्रविष्टि अभी शेष है. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी विद्यालय प्रधानों को शेष कार्य युद्धस्तर पर पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि 24 जुलाई के बाद किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी विद्यालय प्रधानों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.