Aurangabad News(सुजीत कुमार सिंह): औरंगाबाद के समाहरणालय स्थित योजना भवन में आज जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की एक महत्वपूर्ण और मैराथन बैठक आयोजित की गई. इस बैठक की अध्यक्षता सांसद एवं दिशा समिति के अध्यक्ष अभय कुमार सिन्हा ने की. बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी व विकास योजनाओं की विभागवार गहन समीक्षा की गई और अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश दिए गए.
बैठक का शुभारंभ जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा द्वारा सांसद और उपस्थित विधायकों को पौधे भेंट कर स्वागत करने के साथ हुआ. इसके बाद जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता और लंबित मामलों को लेकर सवाल उठाए, जिस पर समयबद्ध कार्रवाई का भरोसा दिया गया.
खाद आपूर्ति और जैविक खेती पर जोर
कृषि विभाग की समीक्षा में किसानों को आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज और कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई. साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की नियमितता पर बात हुई. जब सदर विधायक त्रिविक्रम नारायण सिंह ने खाद आपूर्ति को लेकर सवाल उठाया, तो जिला कृषि पदाधिकारी ने आश्वस्त किया कि समय पर आपूर्ति की जा रही है. सांसद ने इस दौरान जैविक खाद को बढ़ावा देने की विशेष हिदायत दी.
भूमि विवाद और स्कूलों की आधारभूत संरचना
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा में दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ऑनलाइन जमाबंदी और भू-विवादों के तेजी से निष्पादन पर चर्चा हुई. वहीं, शिक्षा विभाग ने स्कूलों में स्मार्ट क्लास, पेयजल, शौचालय, अतिरिक्त कक्ष निर्माण के साथ-साथ छात्रवृत्ति, साइकिल और पोशाक योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का ब्यौरा दिया.
आठ लाख से अधिक श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण
पशुपालन विभाग ने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि जिले के 36 पशु चिकित्सालयों के माध्यम से अप्रैल 2026 तक 11,195 पशुओं का उपचार किया गया है और व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया गया है. वहीं, श्रम संसाधन विभाग ने एक बड़ी उपलब्धि साझा करते हुए बताया कि जिले में अब तक 8 लाख से अधिक श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया जा चुका है.
पेंशन, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति
वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन योजनाओं के हजारों लाभार्थियों को नियमित सहायता राशि दी जा रही है. वहीं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएमएफएमई और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत युवाओं को ऋण वितरण और प्रशिक्षण दिया जा रहा है. साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अधिकांश पुल और सड़क निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं. नगर विकास विभाग ने अमृत योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की प्रगति रिपोर्ट पेश की.
ओवरलोडिंग पर सख्ती की मांग, पारदर्शी कार्य प्रणाली के निर्देश
बैठक के दौरान कुटुंबा विधायक ललन राम ने जिले की सड़कों पर चलने वाले ओवरलोड वाहनों पर सख्ती से कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई.
समीक्षा के अंत में सांसद अभय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को दो टूक लहजे में कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता और प्रभावी ढंग से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए. उन्होंने विकास कार्यों में शिथिलता बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी.
बैठक में ये रहे मौजूद
इस महत्वपूर्ण बैठक में विधायक प्रकाश चंद्रा, प्रमोद कुमार, चेतन आनंद, अमरेंद्र कुमार कुशवाहा, पुलिस अधीक्षक (SP) अंबरीष राहुल, उप विकास आयुक्त (DDC) अनन्या सिंह सहित जिले के सभी आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि मुख्य रूप से उपस्थित थे.
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