प्रभारी मंत्री रमा निषाद ने की विकास योजनाओं की समीक्षा, दिए सख्त निर्देश

औरंगाबाद में प्रभारी मंत्री रमा निषाद की अध्यक्षता में बीस सूत्री समिति की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई. बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, कृषि और राजस्व योजनाओं के समयबद्ध एवं पारदर्शी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया.

Aurangabad News (सुधीर सिन्हा की रिपोर्ट):
समाहरणालय स्थित योजना भवन सभागार में शनिवार को जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति (बीस सूत्री) की बैठक प्रभारी मंत्री सह पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की मंत्री रमा निषाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

जनहित से जुड़े विषयों को उठाया

बैठक के प्रारंभ में जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने प्रभारी मंत्री को पौधा एवं देव मंदिर का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया. साथ ही उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं समिति सदस्यों का भी पौधा भेंट कर अभिनंदन किया गया. बैठक में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और जनहित से जुड़े विषयों को उठाया. प्रभारी मंत्री ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक समयबद्ध, पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से पहुंचाया जाए. साथ ही विकास योजनाओं की गुणवत्ता, नियमित अनुश्रवण तथा विभागीय समन्वय पर विशेष ध्यान देने को कहा. बैठक में पुलिस अधीक्षक अंबरीष राहुल, उप विकास आयुक्त अनन्या सिंह, वन प्रमंडल पदाधिकारी रुचि सिंह, अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह, अपर समाहर्ता (आपदा) उपेंद्र पंडित, सिविल सर्जन सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं समिति सदस्य उपस्थित थे.

स्वास्थ्य विभाग : संस्थागत प्रसव और टीकाकरण पर जोर

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में बताया गया कि जिले में 246 स्वास्थ्य उपकेंद्र, 59 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 3 रेफरल अस्पताल, 1 जिला अस्पताल तथा 1 अनुमंडलीय अस्पताल संचालित हैं. जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत 83,479 लक्ष्य के विरुद्ध 36,327 लाभार्थियों को लाभ दिया गया है। जिला अस्पताल में 424 प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं। प्रभारी मंत्री ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने तथा स्वास्थ्य योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

कृषि विभाग : किसानों को अनुदान एवं आधुनिक सुविधाओं का लाभ

कृषि विभाग ने बीज, उर्वरक एवं कृषि यंत्रों पर अनुदान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण तथा फसल विविधीकरण योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी. कृषि रोडमैप के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए किसानों तक योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाने पर बल दिया गया.

नगर विकास : अमृत योजना से जलापूर्ति और आवास निर्माण में प्रगति

नगर विकास एवं आवास विभाग ने बताया कि अमृत योजना के प्रथम चरण में चयनित सभी सात वार्डों में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जा रही है. अमृत 2.0 के तहत छह ओवरहेड टैंक का निर्माण पूरा कर 12,998 घरों तक पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 684 में से 650 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि पीएम आवास 2.0 के तहत 222 नए आवास स्वीकृत किए गए हैं.

ग्रामीण कार्य विभाग : 299 सड़क एवं पुल परियोजनाओं पर कार्य

विभाग द्वारा बताया गया कि विभिन्न योजनाओं के तहत 299 सड़क एवं पुल परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है. इनमें 41 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 239 योजनाएं निर्माणाधीन हैं। राष्ट्रीय उच्च पथ-139 के रखरखाव कार्य की भी समीक्षा की गई.

उद्योग विभाग : रोजगार एवं स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 78 लक्ष्यों के विरुद्ध 73 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में 181 आवेदन स्वीकृत किए गए तथा 97 लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 380 लाभार्थियों का प्रशिक्षण एवं कौशल सत्यापन पूरा किया गया है.

आईसीडीएस एवं बाल संरक्षण : हजारों बच्चों और महिलाओं को लाभ

जिले के 2,660 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं बच्चों को पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा परवरिश योजना के तहत 233 तथा स्पॉन्सरशिप योजना के तहत 219 बच्चों को लाभ दिया जा रहा है.

सामाजिक सुरक्षा : लाखों लाभार्थियों को नियमित पेंशन

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 1,75,555 तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 67,411 लाभार्थियों को नियमित पेंशन भुगतान किया जा रहा है.

दिव्यांगजन कल्याण : 11 हजार से अधिक यूडीआईडी कार्ड जारी

दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग ने बताया कि जिले में अब तक 11,446 यूडीआईडी कार्ड जारी किए जा चुके हैं. साथ ही 38 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं.

पशुपालन विभाग : लाखों पशुओं का टीकाकरण

पशुपालन विभाग ने बताया कि एफएमडी टीकाकरण के तहत 5.95 लाख, ब्रुसेलोसिस के तहत 21,880 तथा पीपीआर के तहत 2.28 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया है.

शिक्षा विभाग : सभी विद्यालयों में सुचारु रहा मध्यान्ह भोजन

शिक्षा विभाग ने बताया कि छात्रवृत्ति, साइकिल, पोशाक एवं प्रोत्साहन योजनाओं की राशि डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के खातों में भेजी जा रही है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राप्त 3.19 लाख पाठ्य-पुस्तकों का शत-प्रतिशत वितरण विद्यालयों में किया गया है. अप्रैल 2026 में जिले के सभी 2,058 विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का सफल संचालन हुआ.

राजस्व एवं भूमि सुधार : अधिकांश दाखिल-खारिज मामलों का निष्पादन

राजस्व विभाग की समीक्षा में बताया गया कि विभिन्न अंचलों में दाखिल-खारिज मामलों के निष्पादन की दर 96 से 99 प्रतिशत के बीच रही है. प्रभारी मंत्री ने लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन तथा नागरिकों को पारदर्शी राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.