औरंगाबाद शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव, DEO का तबादला, कई DPO का भी ट्रांसफर

Aurangabad New DEO: बिहार शिक्षा विभाग ने औरंगाबाद में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. दयाशंकर सिंह को नया जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) नियुक्त किया गया है.

Aurangabad New DEO: बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने औरंगाबाद जिला शिक्षा कार्यालय में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है. जारी स्थानांतरण आदेश के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार का तबादला जहानाबाद कर दिया गया है, जबकि जमुई के जिला शिक्षा पदाधिकारी दयाशंकर सिंह को औरंगाबाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके साथ ही कई जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों का भी तबादला और नई पदस्थापना की गई है.

Aurangabad New DEO: औरंगाबाद के नए जिला शिक्षा पदाधिकारी कौन बने हैं?

शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश के अनुसार जमुई के जिला शिक्षा पदाधिकारी दयाशंकर सिंह को औरंगाबाद का नया जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीइओ) बनाया गया है. वहीं, औरंगाबाद के वर्तमान डीइओ सुरेंद्र कुमार का तबादला जहानाबाद कर दिया गया है.

Aurangabad News: दयाशंकर सिंह का औरंगाबाद से क्या जुड़ाव रहा है?

दयाशंकर सिंह पहले भी औरंगाबाद में माध्यमिक शिक्षा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) के रूप में कार्य कर चुके हैं. अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने विद्यालय संचालन, शैक्षणिक गतिविधियों और प्रशासनिक कार्यों के प्रभावी निष्पादन से अलग पहचान बनाई थी. उनके दोबारा औरंगाबाद आने से शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों में सकारात्मक माहौल देखा जा रहा है.

Education Department: किन जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों का तबादला हुआ?

विभागीय आदेश के तहत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भोला कुमार कर्ण का स्थानांतरण नालंदा और रवि रौशन कुमार का तबादला रोहतास कर दिया गया है. यह बदलाव शिक्षा विभाग के प्रशासनिक पुनर्गठन का हिस्सा माना जा रहा है.

औरंगाबाद में किन नए डीपीओ की तैनाती हुई है?

रिक्त पदों पर दूसरे जिलों से मनीष कुमार सिंह, संतोष कुमार, अमृतेश आर्यन और प्रियंका कुमारी की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) के रूप में औरंगाबाद में पदस्थापना की गई है. विभाग को उम्मीद है कि नए अधिकारियों के आने से कार्यों में तेजी आएगी.

प्रशासनिक फेरबदल से बदलाव की उम्मीद

जिले में माना जा रहा है कि नए अधिकारियों के योगदान के बाद विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक कार्यों में अधिक गति आएगी. साथ ही लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार की संभावना भी बढ़ेगी.