Sahyog Shivir Aurangabad: राज्य सरकार के निर्देश पर मंगलवार को औरंगाबाद जिले की 34 ग्राम पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया. पंचायत स्तर पर आयोजित इन शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन दिया. शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रखंड और जिला मुख्यालय का चक्कर लगाने से राहत मिली.
ओबरा प्रखंड की सरसौली पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा और एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए. अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये.
शिविर में कई मामलों का तत्काल हुआ समाधान
सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की प्रक्रिया तत्काल शुरू की गयी. वहीं, पूर्व से लंबित कई मामलों का ऑन-द-स्पॉट समाधान कर ग्रामीणों को राहत दी गयी. विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मियों ने ग्रामीणों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी. पात्र लाभुकों को योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू की गयी.
राजस्व से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा तक की सुनवाई
शिविर में राजस्व, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनरेगा से जुड़े मामलों की सुनवाई की गयी. इसके अलावा भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन सहायता, कृषि और छात्रवृत्ति से संबंधित समस्याओं को भी अधिकारियों ने सुना.
जिलास्तरीय अधिकारियों ने पंचायतों में किया निरीक्षण
जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा के निर्देश पर जिला उप विकास आयुक्त कुमारी अनुपम सिंह, अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी जयप्रकाश नारायण, अपर समाहर्ता आपदा उपेंद्र पंडित, सदर अनुमंडल पदाधिकारी गौरव सिंह, जिला पंचायती राज पदाधिकारी इफ्तेखार अहमद, जिला परिवहन पदाधिकारी सुनंदा कुमारी समेत जिले के सभी जिलास्तरीय पदाधिकारियों ने विभिन्न पंचायतों में आयोजित सहयोग शिविरों का निरीक्षण किया.
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इसके प्रभावी एवं सुचारु संचालन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये.
वरीय अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, बीडीओ-सीओ को जिम्मेदारी
जिलाधिकारी की ओर से प्रत्येक सहयोग शिविर के लिए वरीय पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और सहयोगी पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी थी. संबंधित प्रखंडों के बीडीओ, सीओ और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को शिविर के सफल संचालन और आवश्यक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी गयी.
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को शिविरों का आयोजन सुव्यवस्थित, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी तरीके से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
पंचायत में पहुंचकर आवेदन देने की अपील
जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे अपनी पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में पहुंचकर समस्याओं और सरकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन दें. प्रशासन ने ग्रामीणों से सरकार की ओर से संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की भी अपील की है.
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