औरंगाबाद शहर. शहर के अधिवक्ता संघ भवन में बुधवार को अधिवक्ताओं की बैठक हुए. अध्यक्षता अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संजय सिंह की. बैठक में अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया और आवाज बुलंद की. कहा कि नये वकीलों की स्टाइपेंड राशि पांच हजार रुपये प्रतिम माह उपलब्ध कराया जाये. वहीं 65 साल से अधिक उम्र के वकील जिन्होंने अपना लाइसेंस समर्पित कर दिया है उन्हें प्रति माह 14 हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाये. साथ ही पांच से दस लाख रुपए तक का चिकित्सा बीमा सभी वकील एवं उनके परिवार के सदस्यों को उपलब्ध कराया जाए. वहीं अधिवक्ता प्रोटक्शन बिल पास करवाया जाये. सूचना आयुक्त तथा अन्य सरकारी पद पर एवं अन्य सरकारी समितियां में अधिवक्ताओं को समुचित स्थान सुनिश्चित किया जाए. न्यायहित में प्रत्येक गांव में लीगल एड क्लीनिक खोला जाये व अधिवक्ताओं का मानदेय 1500 रुपये प्रतिदिन किया जाये. अधिवक्ता संघ के सचिव सिद्धेश्वर विद्यार्थी ने बताया कि झारखंड सरकार इन सुविधाओं को अधिवक्ताओं को दे रही है. इसी तरह बिहार सरकार अधिवक्ताओं को इन सुविधाओं को दे. यदि बिहार सरकार इसे नहीं लागू करती है तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जायेगा. विधि संघ के अध्यक्ष विजय पांडेय, पूर्व अध्यक्ष रसिक बिहारी, अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष इंद्रदेव यादव, अधिवक्ता नवीन सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि झारखंड सरकार के तर्ज पर बिहार सरकार को सुविधाएं देना होगा. अधिवक्ता अपना पूरा जीवन सामाजिक और न्यायिक लड़ाई के लिए समर्पित कर देते हैं लेकिन उन्हें सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है. मौके पर अधिवक्ता प्रभात सिंह, डॉ सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा, प्रो रामाधार सिंह, समाजसेवी आदित्य श्रीवास्तव, लवकुश प्रसाद सिंह, यशवंत कुमार, , रामाश्रय पांडेय, शिवम कुमार, विनोद यादव, बिट्टू कुमार, सुरेंद्र प्रसाद मेहता, अजीत सिंह, पंकज पांडेय, लालमोहन यादव, अंजनी श्रीवास्तव, गिरिजेश नारायण सिंह, सत्येंद्र सिन्हा अन्य कई लोग मौजूद थे.
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