काको : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तीसरे चरण के जल-जीवन-हरियाली यात्रा के दौरान काको प्रखंड के ग्राम पंचायत अमथुआ का भ्रमण कर जल एवं हरियाली के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों को देखकर प्रसन्नता जतायी. सीएम ने विशेष रूप से तालाब, आहर, कुआं एवं पईन का किये गये जीर्णोद्धार कार्य को नजदीक से देखा.
अमथुआ में आम का एक पौधा लगाकर पौधरोपण का संदेश देते हुए इशारों ही इशारों में कहा कि पर्यावरण को संतुलित करने के लिए अधिक पौधे लगाएं तभी जीवन में जल और हरियाली बरकरार रहेगी. नशामुक्ति अभियान, बाल विवाह, दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 19 जनवरी को अभूतपूर्व मानव श्रृंखला का निर्माण करने का भी आह्वान किया.
डीएम नवीन कुमार ने मुख्यमंत्री को बताया कि अमथुआ पंचायत में तालाब एवं पइन को साफ कर इसके चारों ओर पौधरोपण किया गया है ताकि जल का संरक्षण हो सके. इस तालाब में मछलीपालन भी किया जा रहा है. उन्होंने मुख्यमंत्री को विभिन्न विभागों द्वारा लगाये गये स्टॉल के संबंध में विस्तार से जानकारी दी.
सीएम द्वारा विभिन्न विभागों के स्टॉल सतत जीविकोपार्जन-जीविका, कृषि, सामाजिक सुरक्षा सह बुनियाद केंद्र, जिला स्वास्थ्य समिति, डीआरसीसी, आत्मा, पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, जिला शिक्षा परियोजना, मगध आर्ट एवं पुआल आर्ट, कौशल विकास समिति, कृषि विज्ञान केंद्र गंधार, समाज कल्याण विभाग, आईसीडीएस सहित अन्य विभागों द्वारा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल का बारीकी से निरीक्षण किया.
सीएम ने जीविका के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदीयों से स्टॉल पर उपलब्ध सामग्रियों के संबंध में भी जानकारी हासिल की. जिला प्रशासन द्वारा जल-जीवन-हरियाली के विभिन्न अवयवों से संबंधित आर्ट पेंटिंग्स एवं जल-जीवन-हरियाली का मॉडल का प्रदर्शनी विशेष रूप से लगाया गया था.
सतत जीविकोपार्जन योजना से स्वावलंबी हो रहीं जीविका ग्रुप की महिलाएं
जिले में सतत जीविकोपार्जन योजना से जीविका ग्रुप की महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं. जल-जीवन-हरियाली यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने भी इन महिलाओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि उन्हें सरकार की तरफ से सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराया जायेगा. वे अपनी जीवनस्तर को सुधारें. परिवार की महिलाएं जब स्वावलंबी हो जायेंगी तो वह परिवार काफी आगे बढ़ेगा.
इस दौरान सीएम को बताया गया कि सतत जीविकोपार्जन योजना के 460 लाभार्थियों के बीच प्रथम किस्त के रूप में 1 करोड़ 22 लाख 13 हजार रुपये वितरित किया गया है. समूह की प्रत्येक महिलाओं को तीन साल में एक लाख रुपये दिया जायेगा. स्वावलंबी महिला सुकनाबिगहा निवासी रूबी कुमारी ने बताया कि वह दिव्यांग दंपती है. इसके बाद भी उसके हौसले किसी से कम नहीं है.
वह किराना की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करती है. मनबिगहा निवासी तारामणि देवी, जोलहबिगहा निवासी पानो देवी ने बताया कि वे बकरी पालन कर स्वावलंबी हो रही हैं. जबकि अमथुआ निवासी प्रियंका देवी सब्जी की दुकान चलाकर स्वावलंबी बनने की राह पर आगे बढ़ चुकी हैं.
भारथु निवासी रेणु देवी किराना की दुकान चलाती है. जबकि रीता देवी, सकुनी देवी सहित अन्य महिलाएं स्वरोजगार कर स्वावलंबी बन रही हैं. वहीं मिलन पीजी नेहरू समूह द्वारा पुआल से तस्वीर बनाकर तथा रोशनी समूह द्वारा लहठी का निर्माण कर स्वावलंबन के पथ पर आगे बढ़ा जा रहा है. वहीं अमथुआ की देवी समूह मशरूम की खेती कर रही है.
चादरपोशी कर मांगी प्रदेश की तरक्की की दुआ
सीएम द्वारा जल-जीवन-हरियाली यात्रा के क्रम में अमथुआ मजार पर चादरपोशी किया गया. उन्होंने मजार पर माथा टेक प्रदेश की तरक्की एवं शांति की दुआ मांगी. चादरपोशी के बाद सीएम अरवल जिले के लारी के लिए रवाना हुए.
कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री जय कुमार सिंह, शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, सांसद चंदेश्वर प्रसाद, पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, जिले के प्रभारी सचिव प्रेम सिंह मीणा, सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग अनुपम कुमार, आयुक्त, मगध प्रमंडल एसी आओ, जिला पदाधिकारी नवीन कुमार, पुलिस अधीक्षक मनीष, उप विकास आयुक्त मुकुल कुमार गुप्ता उपस्थित थे.
चार विद्यार्थियों को सीएम ने दिया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड
जल-जीवन-हरियाली कार्यक्रम के तहत अमथुआ में लगाये गये स्टॉल में मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी सात निश्चय योजना से जुड़े स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भी स्टॉल लगा था. सीएम जैसे ही उस स्टॉल पर पहुंचे वहां उपस्थित जिला योजना पदाधिकारी मिथिलेश कुमार, प्रबंधक सुमेघा रानी, सहायक प्रबंधक रूपम रंजना, सोनी कुमारी द्वारा सीएम से आग्रह किया गया कि स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाये.
सीएम ने भी अरमिता कुमारी, दिव्या कुमारी, पुष्कर कुमार तथा इम्तेयाज आलम को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया. साथ ही कहा कि अब प्रदेश के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में परेशानी नहीं होगी.
उन्हें आर्थिक अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहना पड़ेगा. सरकार उन्हें सहायता देगी.