जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में डीएम ने की योजनाओं की समीक्षा

अधूरे कार्यों को अविलंब पूर्ण करने का दिया अधिकारियों को निर्देश

आरा.

समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई. बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी ने डॉ आंबेडकर समग्र सेवा अभियान के अंतर्गत आयोजित विशेष कैंप की विस्तृत समीक्षा की.

इस क्रम में उन्होंने जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारियों से फीडबैक लिया और निर्देश दिया कि लंबित मामलों का अविलंब निष्पादन सुनिश्चित करें. जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों से मॉडल टोला निर्माण की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और संबंधित विभागों के नोडल पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आपसी समन्वय स्थापित कर टोलों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करें. साथ ही उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि विभिन्न विभागों के लंबित एनओसी मामलों को संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय कर शीघ्र निष्पादित किया जाये. बैठक में ग्राम संगठन स्तर पर संचालित ””””महिला संवाद”””” कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई. डीपीएम, जीविका द्वारा बताया गया कि यह कार्यक्रम जिले के 1398 ग्राम संगठनों में निर्धारित रोस्टर के अनुसार 58 दिनों तक संचालित किया जायेगा, जिसमें महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है. साथ ही उनकी अपेक्षाएं और सुझाव भी संकलित किये जा रहे हैं. इस पर जिलाधिकारी ने सभी नोडल एवं वरीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे स्वयं इन कार्यक्रमों में भाग लें और महिलाओं को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दें. साथ ही डीपीएम, जीविका को निर्देशित किया कि वे विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर स्थानीय महिलाओं की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करें. आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे संबंधित विभागों से समन्वय कर अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करें और सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी आपदा से संबंधित समुचित व्यवस्था समय पर सुनिश्चित करें. जिलाधिकारी ने शौचालय निर्माण कार्य में तेजी लाने एवं “हर घर नल का जल” योजना के अंतर्गत छूटे हुए घरों को शीघ्र जोड़ने पर बल दिया. साथ ही उन्होंने अंचलाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारियों को भूमिहीन परिवारों को पर्चा वितरण एवं भूमि उपलब्धता की प्रक्रिया शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए. इसके अतिरिक्त लंबित बिजली बिल एवं अनुरक्षण भुगतान के त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.इस बैठक में उप विकास आयुक्त डॉ. अनुपमा सिंह, सिविल सर्जन, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, डीआरडीए निदेशक, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित रहे.