Bhojpuri News : पैक्स की सुविधाओं में विस्तार कर बैंक डिपोजिट बढ़ाएं : मंत्री
सहकारिता एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉ प्रमोद कुमार ने अतिथि गृह में सहकारिता विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक की.
आरा. सहकारिता एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉ प्रमोद कुमार ने अतिथि गृह में सहकारिता विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक की. बैठक में जिले में निबंधित सहकारी समितियों की स्थिति, चल रही योजनाओं और उनके क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गयी. जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि भोजपुर जिले में कुल 381 सहकारी व स्वावलंबी समितियां कार्यरत हैं, जिनमें 228 पैक्स, 14 व्यापार मंडल, 14 मत्स्यजीवी समिति, 14 प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक समिति, 13 प्राथमिक बकरी पालन समिति, चार प्रखंड स्तरीय शहद उत्पादक समिति और 14 जीविका संकुल सहकारी समितियां शामिल हैं. धान की खरीदारी के संबंध में बताया गया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 191 समितियों का चयन पूरा हो चुका है, जबकि 39 समितियों को कैश क्रेडिट ऋण उपलब्ध कराया गया है. उत्कृष्ट कार्य करने वाली पैक्स को आदर्श पैक्स योजना के तहत पुरस्कार प्रदान किये जा रहे हैं, जिसमें प्रथम पुरस्कार पांच लाख, द्वितीय तीन लाख और तृतीय दो लाख रुपये निर्धारित है. वर्ष 2024-25 में हसनपुरा पैक्स ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया. केंद्र प्रायोजित पैक्स कंप्यूटरीकरण योजना के तहत 166 समितियों में से 123 समितियों का चयन किया गया है, जिनमें से 122 समितियों में कंप्यूटर सेट, प्रिंटर, इन्वर्टर, थम्ब इम्प्रेशन, राउटर आदि उपकरण प्रदान किये जा चुके हैं. इसके माध्यम से वित्तीय लेन-देन और अभिलेखों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है. कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 300 से अधिक नागरिक सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं, जबकि चार जन औषधि केंद्र खोलने की योजना भी बनायी गयी है. इसके साथ ही पैक्स और व्यापार मंडलों में राइस मिल निर्माण और नये गोदाम स्थापित करने की प्रक्रिया भी प्रगति पर है. बैठक में मंत्री डॉ प्रमोद कुमार ने निर्देश दिया कि धान अधिप्राप्ति योजनाओं के तहत अधिक से अधिक किसानों से पारदर्शी अधिप्राप्ति सुनिश्चित की जाये. साथ ही नये गोदाम शीघ्र पूर्ण करें, पैक्स में सेवाओं का विस्तार करें और बैंक के डिपोजिट बढ़ाने के लिए कार्ययोजना तैयार करें. जिले में संचालित सभी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने और समितियों का समय पर अंकेक्षण कराने के निर्देश भी दिये गये. बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी, संयुक्त निबंधक, प्रबंध निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
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