अररिया जिले के फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिमराहा में संचालित मांस फैक्ट्री से फैल रहे भीषण जल और वायु प्रदूषण का मामला अब शासन स्तर पर गरमा गया है. फारबिसगंज के स्थानीय विधायक मनोज विश्वास ने अररिया सर्किट हाउस में बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री सह जिला प्रभारी डॉ. रामचन्द्र प्रसाद से मुलाकात कर इस गंभीर समस्या को प्रमुखता से उठाया. विधायक ने ग्रामीणों के हस्ताक्षरित मांग पत्र के साथ एक विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए पर्यावरणीय मानकों के खुले उल्लंघन और आम जनता के स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की है.
जल और वायु प्रदूषण से जनस्वास्थ्य व कृषि पर गहरा संकट
विधायक मनोज विश्वास ने प्रभारी मंत्री को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि सिमराहा स्थित मांस फैक्ट्री से निकलने वाले दुर्गंधयुक्त अपशिष्ट और दूषित जल के कारण पूरे इलाके का पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. फैक्ट्री के आसपास के गांवों में हवा इतनी जहरीली और बदबूदार हो चुकी है कि स्थानीय लोगों का सामान्य रूप से सांस लेना भी दूभर हो गया है. इसके अलावा भूजल और आसपास के जलस्रोतों में रासायनिक अपशिष्ट मिलने से स्थानीय किसानों की उपजाऊ जमीन और आजीविका पर सीधा खतरा मंडरा रहा है, जिससे इलाके में संक्रामक व गंभीर बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ गई है.
मुख्यमंत्री के पूर्व निर्देशों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर जताई चिंता
ज्ञापन में विधायक ने विशेष रूप से रेखांकित किया कि इससे पूर्व परवाहा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए फैक्ट्री के पर्यावरणीय मानकों और संचालन की जांच का स्पष्ट निर्देश दिया था. इसके बावजूद अब तक संबंधित विभागों या स्थानीय प्रशासन की ओर से प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कोई ठोस या प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है, जिससे क्षेत्र की जनता में असंतोष बढ़ रहा है.
ग्रामीणों के हस्ताक्षरित आवेदन के साथ निष्पक्ष जांच का आग्रह
विधायक ने सर्किट हाउस में सिमराहा और आसपास के प्रभावित ग्रामीणों द्वारा हस्ताक्षरित विस्तृत आवेदन पत्र मंत्री को सौंपते हुए कहा कि यह विषय केवल एक उद्योग का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के जल, जंगल, जमीन, किसानों की खुशहाली और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा से जुड़ा है. उन्होंने प्रभारी मंत्री से आग्रह किया कि पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों की एक स्वतंत्र टीम गठित कर फैक्ट्री की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच कराई जाए. विधायक ने दोहराया कि ग्रामीणों की वाजिब आवाज को सरकार तक पहुंचाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा जब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल जाता, वे इस मुद्दे को हर स्तर पर पुरजोर ढंग से उठाते रहेंगे.