पटना: भाजपा विधानमंडल दल के नेता सुशील मोदी ने शुक्रवार को कहा कि बिहार सरकार के अड़ियल रवैये के कारण पूसा के राजेंद्र कृषि विवि को केंद्रीय विवि का दर्जा नहीं नहीं मिल पा रहा है.
उन्होंने बिहार सरकार से इस मामले में तत्काल पहल करने और केंद्र सरकार द्वारा भेजे गये समझौता पत्र पर सहमति देने की अपील की है. शुक्रवार को उन्होंने फोन से इस मुद्दे पर केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह से बातचीत की.
श्री सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने को प्रतिबद्ध है. इस मामले पर तीन वर्ष पहले ही सैद्धांतिक सहमति बन गयी थी, लेकिन केंद्र व राज्य सरकार के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर न होने के कारण पिछले 15 माह से मामला अटका है.
मोदी ने बताया कि कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित 191 मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं. केंद्र सरकार चाहती है कि इन लंबित मामलों के निष्पादन के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर कोषांग का गठन करे. हालांकि बिहार सरकार विश्वविद्यालय के स्तर पर कोषांग बनाना चाहती है. लंबित मुकदमों में कई पुराने हैं. राज्य सरकार के स्तर पर ही कोषांग गठित कर इन मामलों को निबटाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वे इस मामले में बिहार सरकार के अधिकारियों के बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि केंद्र व राज्य सरकार के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हो जाये.