नयी दिल्ली : विधि आयोग ने बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाने की अनुशंसा की है. आयोग ने कहा है कि बीसीसीआई सरकार के एक अंग के तौर पर काम करती है, इसलिए इसे आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए. विधि आयोग ने कहा कि बीसीसीआई को कर की छूट और भूमि अनुदानों के तौर पर संबंधित सरकारों से अच्छा खासा वित्तीय लाभ मिलता है.
विधि आयोग ने अनुशंसा बीसीसीआई के कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए की है. लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बीसीसीआई को पब्लिक बॉडी का दर्जा मिलना चाहिए. अगर सरकार विधि आयोग की रिपोर्ट को मानती है तो बीसीसीआई में काफी बदलाव दिख सकता है. साथ ही सूचना के अधिकार के तहत आ जाने के बाद कोई भी व्यक्ति बीसीसीआई के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेगा.