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Reciprocal Tariffs Meaning : रेसिप्रोकल टैरिफ यह शब्द आज सुबह से ही चर्चा में है. वजह यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित विश्व के 60 देशों पर यह टैरिफ लगाने की घोषणा की है. अमेरिका ने भारत पर 27 % रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उनकी सरकार ने भारत, चीन सहित 60 अन्य देशों पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है उसका लक्ष्य अमेरिका फर्स्ट की नीति है, जिसके तहत अमेरिकी लोगों का हित साधना है. अमेरिका का कहना है कि उन्होंने जिन देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, उनसे अमेरिका अबतक बहुत ही कम टैरिफ वसूलता था, जबकि ये देश अमेरिका से अधिक टैरिफ वसूलते हैं.
क्या रेसिप्रोकल टैरिफ (Reciprocal Tariffs)
रेसिप्रोकल टैरिफ को इस तरह से समझा जा सकता है कि जब कोई देश अपने किसी सामान को दूसरे देश में निर्यात करता है, यानी बेचता है, तो उसे वह सामान उस देश में बेचने के लिए उस देश की सरकार को कुछ टैक्स देना पड़ता है, जिसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहा जाता है. यह टैरिफ आपस में व्यापार करने वाले दोनों ही देश एक दूसरे पर लगाते हैं. यह टैक्स आयात और निर्यात दोनों पर लगाया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य व्यापारिक संतुलन को बनाए रखना होता है, साथ ही अपने देश के प्रोडक्ट को बचाना भी होता है. जैसे कि अमेरिका अभी यह कह रहा है कि अन्य देश जिसमें भारत भी शामिल है, उसपर ज्यादा टैरिफ लगाता है, जबकि अबतक काफी कम टैरिफ पर व्यापार करता रहा था, लेकिन अब ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ बढ़ा दिया है.
रेसिप्रोकल टैरिफ का क्या होगा भारत पर प्रभाव
अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने से भारत के निर्यात पर असर होगा, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अब अमेरिका में सामान बेचना महंगा हो जाएगा. भारत अमेरिका को कई चीजें निर्यात करता है जिसमें दवाइयां, कपड़े, स्टील, अल्युनमीनियम सहित कई अन्य चीजें शामिल हैं. अब हाई टैरिफ की वजह से भारत के निर्यात पर असर पड़ेगा क्योंकि भारत को महंगे दर पर निर्यात करना होगा, जिससे अमेरिका बाजार में उसका मुकाबला कड़ा हो जाएगा. इसका परिणाम यह हो सकता है कि भारत के निर्यात में गिरावट आए. साथ ही भारतीय कंपनियों की बिक्री प्रभावित हो सकती है, जिससे कंपनियों पर निगेटिव असर हो सकता है. भारतीय कंपनियों पर पड़ रहे असर को देखते हुए अगर भारत ने जवाबी कार्रवाई की और रेसिप्रोकल टैरिफ और बढ़ाया तो दोनों देशों के बीच व्यापार प्रभावित होगा और भारत पर निगेटिव असर पड़ सकता है. कई सामान जो अमेरिका से आते हैं जैसे आईफोन, लैपटाॅप और कारें महंगी हो सकती हैं.
अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ क्यों बढ़ाया
अमेरिकी सरकार का दावा है कि उन्होंने अपने देश का हित साधने के लिए टैरिफ की दर को बढ़ाया है. उन्होंने कई देशों का उदाहरण दिया है, जिसमें भारत भी शामिल है कि वे अपने यहां आयात पर अमेरिकी वस्तुओं पर अधिक टैरिफ लगाते हैं, इसलिए व्यापार संतुलन बिगड़ा हुआ है, जिसके ठीक करने का प्रयास अमेरिका ने किया है. अमेरिका का कहना है कि वे किसी को भी अपने देश का अनुचित लाभ उठाने नहीं दे सकते हैं. अमेरिका का दावा है कि भारत अमेरिकी वस्तुओं पर 30 से 50% तक टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका सिर्फ 5 से 10% टैरिफ लगाता है.
अमेरिकी नीति का भारत कैसे कर सकता है मुकाबला
अमेरिका ने भारत पर जिस तरह टैरिफ लगाया है, उससे निर्यात तो प्रभावित होगा ही, लेकिन इससे निपटने के लिए भारत अमेरिका से बात कर सकता है, ताकि वह टैरिफ को कुछ कम करे. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती इसमें कारगर साबित हो सकती है. इसके साथ ही भारत को अपना बाजार दूसरे देशों में भी तलाशना चाहिए, क्योंकि भारत को अपने प्रोडक्ट तो बेचने ही हैं.
रेसिप्रोकल टैरिफ का इतिहास
रेसिप्रोकल टैरिफ के इतिहास को समझने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि यह बहुत कुछ उस तरह का है जिसे प्राचीन इतिहास में सीमा शुल्क कहा जाता था. कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में भी व्यापार के लिए वसूले जाने वाले टैक्स का विस्तृत वर्णन है. मौर्य काल में भी समुद्री मार्गों पर कर लगाने का जिक्र मिलता है, चीनी सम्राटों ने भी सिल्क रूट पर टैक्स लगाया था. 19 शताब्दी में रेसिप्रोकल टैरिफ की शुरुआत तब हुई जब बढ़ते व्यापार के बीच देशों ने अपने देश के व्यापार को सुरक्षित करने के लिए यह कदम उठाया.
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