मुंबई : उद्धव ठाकरे की सरकार ने महाराष्ट्र में मुस्लिमों को शिक्षा और रोजगार में पांच फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने शुक्रवार को कहा कि राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार ने शैक्षिणक संस्थानों में मुस्लिमों को पांच फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा है. मंत्री ने राज्य विधान परिषद को सूचित किया कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस संबंध में जल्द ही एक कानून पारित हो. उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि स्कूलों में प्रवेश शुरू होने से पहले इस बारे में ‘उचित कदम’ उठाए जाएंगे. मलिक ने कांग्रेस विधायक शरद रैंपीस के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी.
वहीं, इस निर्णय को भाजपा ने विरोध किया है. भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भाजपा सरकार के इस फैसले का विरोध करेगी.
मराठा आरक्षण के बाद उठी थी मांग– राज्य में पिछले साल मराठा आरक्षण के बाद मुस्लिमों को भी 5 फीसदी आरक्षण देने की मांग उठी थी, जिसके बाद विधामसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और राकांपा ने आरक्षण देने का वादा किया था. आरक्षण की मांग को लेकर मुस्लिम संगठनों ने पिछले हफ्ते ही हाईकोर्ट का भी रूख किया था.
शिवसेना ने किया था विरोध– मुस्लिम आरक्षण का शिवसेना ने 2014 में विरोध किया था. उस वक्त तत्कालीन एनसीपी और कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लायी थी, जिसे शिवसेना और भाजपा ने विरोध किया था.