Rural Development: ग्रामीण क्षेत्र में समग्र और सतत विकास सुनिश्चित करने पर जोर 

ग्रामीण क्षेत्रों तक बाजार की पहुंच सुनिश्चित करने, वित्तीय सेवाओं के विस्तार और लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और डाक विभाग के बीच बुधवार को एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया. केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय दूरसंचार एवं उत्तर-पूर्व के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया.

Rural Development: देश के ग्रामीण क्षेत्र में समग्र और सतत विकास के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और डाक विभाग ने अहम कदम उठाया है. ग्रामीण क्षेत्रों तक बाजार की पहुंच सुनिश्चित करने, वित्तीय सेवाओं के विस्तार और लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और डाक विभाग के बीच बुधवार को एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया. ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास में व्यापक बदलाव लाने के लिए केंद्रीय बजट 2025 में डाक विभाग की भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया गया था. केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय दूरसंचार एवं उत्तर-पूर्व के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया.

ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने की कोशिश

समझौते के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और डाक विभाग की राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जैसे 1.5 लाख ग्रामीण इलाके में मौजूद पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और डाक सेवकों का बड़ा नेटवर्क मिलकर ग्रामीण इलाके में बड़ा बदलाव ला सकता है. इससे ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह, महिला उद्यमियों, ग्रामीण उद्यमियों और सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को समग्र वित्तीय और लॉजिस्टिक्स सेवा मिलने में आसानी होगी.

दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह को डाक विभाग के सेविंग, पेंशन, बीमा और अन्य योजना लेने के लिए प्रोत्साहित करने का काम होगा. 
समझौते के तहत महिलाओं की स्वयं सहायता समूह को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के लिए तैयार करने का काम होगा. इसके लिए ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट दिया जायेगा और फिर उनकी तैनाती डाक विभाग के जरिये होगा ताकि वे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वित्तीय सेवा मुहैया कराने का काम सही तरीके से कर सके. इससे महिला स्वयं सहायता समूह को नया बाजार मिलेगा. सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया आयाम मिलेगा. 

इस मौके पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है ताकि राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल किया जा सके. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समग्र विकास के हिमायती हैं. सरकार सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि आजीविका बढ़ाने, गरिमा के साथ जीवन जीने और जमीनी स्तर पर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है. विभिन्न मंत्रालय के सामूहिक प्रयास और सशक्त ग्रामीण समुदाय के सहयोग से देश विकसित और आत्मनिर्भर बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है.

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश के अंतिम छोर तक सेवा मुहैया कराने में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अहम भूमिका निभा रहा है. समझौते के तहत इस अभियान से जुड़े सभी संगठनों को व्यापक ट्रेनिंग देने के साथ इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट, पीओएस मशीन दिया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्र में घरों तक तक तरह की सुविधा देने का काम कर सके. इस पहल के तहत पोस्ट ऑफिस सेविंग योजना जैसे सुकन्या समृद्धि, कैश ट्रांसफर और अन्य वित्तीय सेवा लोगों को घर बैठे मिलेगी.