Delimitation Controversy: तमिलनाडु विधानसभा ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित कर लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को फ्रीज रखने की मांग की है. प्रस्ताव में लोकसभा और राज्यसभा के बीच सीटों का अनुपात 2.2:1 बनाए रखने की भी बात कही गई है.
मौजूदा सीटों को फ्रीज रखने के पक्ष में सीएम विजय
तमिलनाडु सरकार का कहना है कि नए परिसीमन से दक्षिणी राज्यों की लोकसभा सीटों पर असर पड़ सकता है. इसी वजह से राज्य मौजूदा सीटों को फ्रीज रखने के पक्ष में है. वहीं, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग कर जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें: शुभेंदु अधिकारी बना रहे नयी औद्योगिक नीति, बंगाल में निवेश व उद्योग को बढ़ावा देने की तैयारी
2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की मांग
प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर परिसीमन होता है तो उसे 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाए. साथ ही लोकसभा और विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन की बात कही.
ये भी पढ़ें: किसानों को आसानी से लोन दिलाने वाला बिल लोकसभा में पास, सहकारी क्षेत्र को भी बड़ी राहत
2029 से लोकसभा चुनाव में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण की मांग
मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू किया जाना चाहिए और इसके लिए परिसीमन का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए.
