Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ी घोषणा की है. आधी आबादी को पूरी तरह साधने के लिए कांग्रेस ने महिला न्याय गारंटी योजना की घोषणा की है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिला न्याय गारंटी योजना की घोषणा करते हुए कहा कि इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपये सालाना, सरकारी नौकरियों में 50 फीसदी का आरक्षण के साथ-साथ महिलाओं को छात्रावास की सुविधा देने का वादा किया है. गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस ने पांच गारंटियों की घोषणा की थी. अब एक बार फिर कांग्रेस ने महिलाओं को साधने के लिए नई घोषणा का ऐलान किया है.
Lok Sabha Election 2024: कांग्रेस की पांच गारंटियां
सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने नारी शक्ति को मेरा प्रणाम लिखकर पोस्ट किया है कि कांग्रेस आपको पांच ऐसी गारंटियां दे रही है जिनसे देश में महिलाओं का जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा.
महालक्ष्मी: सबसे गरीब परिवारों की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए की गारंटी.
आधी आबादी, पूरा हक: केंद्र सरकार में सभी नई भर्तियों का आधा हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित करने की गारंटी.
शक्ति का सम्मान: आशा, आंगनबाड़ी और मिड-डे मील बनाने वाली महिलाओं के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना करने की गारंटी.
अधिकार मैत्री: सभी पंचायत में एक अधिकार मंत्री की नियुक्ति की गारंटी, जो महिलाओं को जागरूक कर उन्हें उनके कानूनी अधिकार दिलाने में मदद करेंगे.
सावित्री बाई फुले छात्रावास: देश में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की संख्या दोगुनी कर, हर जिले में कम से कम एक हॉस्टल सुनिश्चित करने की गारंटी. राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य देश की आधी आबादी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और बराबरी का प्रतिनिधित्व देना है. यह 5 ऐतिहासिक कदम महिलाओं के लिए समृद्धि का द्वार खोलने जा रहे हैं.
Lok Sabha Election 2024: आधी आबादी को साधने की कांग्रेस की कोशिश
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि कांग्रेस आज नारी न्याय गारंटी की घोषणा कर रही है. इसके तहत पार्टी देश में महिलाओं के लिए नया एजेंडा तय कर रही है. उन्होंने कहा कि नारी न्याय गारंटी के तहत कांग्रेस 5 घोषणाएं कर रही है. पहला, महालक्ष्मी गारंटी योजना.. इसके तहत हर गरीब परिवार की एक-एक महिला को सालाना 1 लाख रुपये की मदद दी जाएगी. दूसरा, आधी आबादी पूरा हक.. इसके तहत केंद्र सरकार के स्तर पर होने वाली नई भर्तियों में आधे से ज्यादा पर महिलाओं का अधिकार होगा. तीसरा, शक्ति का सम्मान- इसके तहत आंगनवाड़ी, आशा और मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं की मासिक आय में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना किया जाएगा. चौथा, अधिकार मैत्री… इसके तहत महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए हर पंचायत में एक पैरालीगल नियुक्त किया जाएगा. उनके अधिकार और उनकी मदद करें. पांचवां- सावित्रीबाई फुले छात्रावास… भारत सरकार जिला मुख्यालयों पर कामकाजी महिलाओं के लिए कम से कम एक छात्रावास का निर्माण करेगी. पूरे देश में इन छात्रावासों की संख्या दोगुनी की जाएगी.
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