IndiGo: इंडिगो विमानों की आवाजाही प्रभावित होने और सैकड़ों उड़ान रद्द होने से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है. इस संकट के बीच हवाई किराए में जबरदस्त वृद्धि हो गयी. आम लोगों की परेशानी को दूर करने और विमानन कंपनियों द्वारा मनमाने हवाई किराए पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय बड़ा कदम उठाया है. मंत्रालय ने सभी प्रभावित रूट पर उचित और तर्कसंगत किराए सुनिश्चित करने के लिए अपनी नियामक शक्तियों का प्रयोग करने का फैसला लिया है.
इस बाबत सभी एयरलाइनों को आधिकारिक निर्देश जारी कर कहा गया है कि वे निर्धारित किराया सीमा का सख्ती से पालन करें. यह सख्ती स्थिति सामान्य होने तक लागू रहेगी.
मंत्रालय का कहना है कि यह कदम बाजार में मूल्य निर्धारण अनुशासन बनाए रखने, संकटग्रस्त यात्रियों का शोषण रोकने के लिए किया गया है ताकि जिन नागरिकों को तत्काल यात्रा करने की जरूरत है जैसे वरिष्ठ नागरिक, छात्र और मरीज शामिल उन्हें किसी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. मंत्रालय वास्तविक समय के आंकड़ों और एयरलाइनों एवं आनलाइन यात्रा प्लेटफार्मों के साथ समन्वय के जरिए किराये पर कड़ी निगरानी बनाए रखेगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जायेगा.
इंडिगो यात्रियों का किराया तत्काल करे वापस
मंत्रालय ने इंडिगो को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित सभी यात्रियों के लंबित रिफंड रविवार शाम 8 बजे तक वापस करें. अगर ऐसा नहीं किया गया तो नियामक कार्रवाई होगी. साथ ही रद्द हुए विमान के यात्रियों से री-शेड्यूलिंग या री-बुकिंग का कोई शुल्क नहीं वसूलने, स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल स्थापित करने, एयरपोर्ट पर यात्रियों के फंसे सामान को 48 घंटे के अंदर संबंधित यात्रियों तक पहुंचाने सहित कई निर्देश दिया है.
गौरतलब है कि इंडिगो की भारत के घरेलू उड़ान में 64 फीसदी की हिस्सेदारी है और उड़ान प्रभावित होने से देश के सभी एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल है. इस मामले की जांच के लिए सरकार की ओर से उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है और समिति की जांच रिपोर्ट आने के बाद एयरलाइन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है. वहीं दूसरी ओर शनिवार देर शाम मंत्रालय ने इंडिगो के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया है.