Health: हाल ही में कफ सिरप में मिलावट के कारण कई बच्चों की मौत का मामला सामने आया था. देश में ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं. ऐसे में झारखंड में दवाओं के सुरक्षित और तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था भारतीय भेषज संहिता आयोग (आईपीसी) ने झारखंड राज्य फार्मेसी परिषद (जेएसपीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया.
इस समझौते का मकसद झारखंड में दवाओं के सुरक्षित और तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देने, मटेरियल विजिलेंस को बढ़ाने और रोगी सुरक्षा पहलों को आगे बढ़ाना है. इस समझौते के तहत आईपीसी और जेएसपीसी राज्य में दवा के कारण होने वाले प्रतिकूल असर के रिपोर्टिंग तंत्र को सशक्त बनाना है.
साथ ही झारखंड के सभी स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में एक मानक के तौर पर देश के राष्ट्रीय फॉर्मूलरी (एनएफआई) का उपयोग करना और सुरक्षित दवा तंत्र के लिए फार्मासिस्टों द्वारा व्यवस्थित उपयोग को बढ़ावा देना है.
समझौते के तहत अस्पताल और सामुदायिक फार्मासिस्टों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होगा और संस्थागत फार्मेसी स्थापना में एनएफआई का अनिवार्य उपयोग करने और आईपीसी के सहयोग से राष्ट्रीय वार्षिक औषधि सतर्कता सप्ताह के आयोजन को सुगम बनाने के समन्वित प्रयास किया जायेगा.
नकली दवा के प्रयोग पर रोक लगाना है मकसद
इस एमओयू के जरिए दवा के प्रतिकूल असर की रिपोर्टिंग में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और राज्य में औषधि सुरक्षा निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना है. आईपीसी इन पहलों के लिए तकनीकी और विशेषज्ञ सहायता देगा, जबकि जेएसपीसी प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों में फार्मासिस्टों के साथ समन्वय का काम करेगा.
आईपीसी और जेएसपीसी के बीच सहयोग ढांचागत क्षमता निर्माण और साक्ष्य-आधारित फार्मेसी को बढ़ावा देकर दवा सुरक्षा में सुधार और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने की सरकार की पहल को प्रदर्शित करता है. गौरतलब है कि एमओयू पर आईपीसी के सचिव-सह-वैज्ञानिक निदेशक डॉक्टर वी कलाइसेल्वन और जेएसपीसी के रजिस्ट्रार-सह-सचिव प्रशांत कुमार पांडे ने दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हस्ताक्षर किया.