CBI: देश की विभिन्न जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो(सीबीआई) की ओर से एक अहम कदम उठाया गया है. सीबीआई ने भारतपोल पोर्टल का विकास किया है. भारतपोल पोर्टल देश की जांच एजेंसियों को रियल टाइम सूचना साझा करने में सक्षम बनाएगा. इससे अपराध के मामले में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग तक त्वरित पहुंच संभव होगी. भारत में इंटरपोल के लिए नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में सीबीआई, प्रवर्तन एजेंसियों सहित देशभर की विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर आपराधिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में मदद करता है.
केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर यह समन्वय इंटरपोल लायजनिंग ऑफिसर (आईएलओ) के जरिये किया जाता है जो अपने-अपने संगठनों में पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों और शाखा प्रमुखों के स्तर पर यूनिट ऑफिसर से जुड़े होते हैं. मौजूदा समय में सीबीआई, आईएलओ और यूओ के बीच संचार का साधन पत्र, ईमेल और फैक्स है. लेकिन भारतपोल पोर्टल बनने से एजेंसियों के बीच समन्वय बेहतर होने के साथ ही अपराधी को पकड़ने और जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी. मंगलवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे.
अंतर्राष्ट्रीय अपराध के जांच में आएगी तेजी
साइबर अपराध, वित्तीय अपराध, ऑनलाइन कट्टरता, संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी सहित अंतरराष्ट्रीय अपराधों के बढ़ते प्रभाव के कारण आपराधिक जांच को गति देने के लिए दूसरे देशों का सहयोग जरूरी है. दूसरे देशों के साथ ऐसे अपराध के मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए ही भारतपोल पोर्टल बनाया गया है. यह पोर्टल इंटरपोल के जरिए अंतरराष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों पर कार्रवाई को व्यवस्थित करेगा, जिसमें रेड कॉर्नर नोटिस और अन्य नोटिस को जारी करने में मदद मिलेगी. पोर्टल जमीनी स्तर पर पुलिस अधिकारियों के लिए एक परिवर्तनकारी टूल बनेगा, इससे अपराधों व सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में उनकी क्षमता बढ़ेगी.
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 35 सीबीआई अधिकारियों को पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे, जिन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है. कार्यक्रम में विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय पुलिस संगठनों सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे.
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