दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों केंद्र द्वारा लाए अध्यादेश के खिलाफ अपनी जंग जारी रखते हुए विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने की कोशिशों में लगे हैं. वे लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं. इसी क्रम में मंगलवार को अरविंद केजरीवाल ने सीपीएम नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात कर अध्यादेश के खिलाफ उनका समर्थन मांगा.
सीताराम येचुरी ने केजरीवाल से पूरा समर्थन देने की घोषणा की
वहीं सीताराम येचुरी ने केजरीवाल से पूरा समर्थन देने की घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रही है. हमें एकजुट होकर इन्हें रोकना होगा. हम केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश की निंदा करते हैं. यह असंवैधानिक है. यह कोर्ट की अवमानना भी है. सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस से हमारा संविधान बचाने के लिए आगे आने की अपील है
केजरीवाल ने येचुरी का धन्यवाद किया
वहीं इस बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ‘दिल्ली में मोदी सरकार अपनी तानाशाही चला रही है, दिल्ली की जनता के हक छीन रही है. आज CPI(M) के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी एवं पार्टी के अन्य नेताओं से मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा की. सभी नेताओं का मानना है कि मोदी सरकार दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय कर रही है. CPI(M) ने दिल्ली के लोगों के समर्थन में एक रैली भी निकाली थी, संसद में भी CPI(M) दिल्ली के लोगों का साथ देगी. दिल्ली की जनता की तरफ से मैं येचुरी साहब एवं अन्य सभी नेताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं.’
क्या है अध्यादेश विवाद?
11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेंगे. वहीं जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहेगा. इसके बाद दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले का एक आदेश जारी किया लेकिन इसके खिलाफ केंद्र सरकार एक अध्यादेश ले आई है, जिसके तहतत अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस से जुड़े मामलों के लिए केंद्र सरकार नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन करेगी.