जयपुर : अखिल भारतीय गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर सिंह बिधूडी ने राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार से सरकारी नौकरियों में गुर्जर समाज को पॉच प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते हुए कहा कि गुर्जर समाज इस मांग को लेकर दो अक्तूबर को दिल्ली में पडाव डालेगा.
बिधूडी ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि आरक्षण संघर्ष समिति के प्रमुख कर्नल किरोडी सिंह बैंसला का यह कहना है कि राजस्थान सरकार ने विशेष पिछडा वर्ग के तहत गुर्जर समाज को पांच प्रतिशत आरक्षण देने का मामला केंद्र को भेजा है ताकि संबंधित प्रस्ताव को संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल किया जा सकें लेकिन केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत का कहना हैं कि केंद्र सरकार को राजस्थान सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है और न ही केंद्र सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं.
बिधूडी ने राजस्थान सरकार से कहा है कि वह इस बात का प्रमाण पेश करें कि उसने गुर्जर समाज सहित चार अन्य जातियों रेवाडी, बंजारा, गाडिया लोहार तथा गडरिया . को दिए गए आरक्षण के मामले को संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को भेजा है. उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव को केंद्र के पास भेजा है तो गुर्जर समाज के लोग आगामी दो अक्तूबर को दिल्ली घेरेंगे और केंद्र सरकार पर दबाव बनायेंगे कि इसे नौंवी अनुसूची में शामिल किया जाए.