नयी दिल्ली : कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता व तीन अन्य के हाइकोर्ट द्वारा आय से अधिक संपत्ति मामले में रिहा किये जाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की. कर्नाटक सरकार ने अपनी याचिका में आय से अधिक संपत्ति मामले में जयललिता को रिहा किये जाने के फैसले पर सवाल उठाया है.
उल्लेखनीय है कि आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले में जयललिता को कर्नाटक की एक निचली अदालत ने सजा सुनायी थी, जिसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद छोडना पडा था और विधानसभा से उनकी सदस्यता भी खत्म हो गयी थी. लेकिन, बाद में उन्हें 12 मई को कर्नाटक हाइकोर्ट से दोषमुक्त करार दिये से बडी राहत मिली और वे दोबार मुख्यमंत्री बनीं. 23 मई को उन्होंने शपथ ली थी.
उन पर आय से अधिक संपत्ति एकत्र करने का 19 साल पुराना मामला है, जिसके तहत यह आरोप है कि उनके पास 66.65 करोड रुपये आय के घोषित स्रोतों से अधिक है.