नयी दिल्ली : केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच लड़ाई और तीखी होने की संभावना बढ़ गयी है. उपराज्यपाल के साथ अपनी लडाई को तेज करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने केंद्र की इस अधिसूचना पर चर्चा के लिए मंगलवार से दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय आपातकालीन सत्र बुलाने का आज निर्णय लिया कि नौकरशाहों की नियुक्ति में तथा पुलिस एवं जन व्यवस्था के मुद्दों पर उपराज्यपाल को पूर्ण शक्ति प्राप्त है.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया. वैसे विधानसभा का सत्र बजट पारित करने के लिए जून में आयोजित किया जाना था.अधिकारियों ने बताया कि सत्र में केंद्र द्वारा जारी गजट अधिसूचना तथा निर्वाचित सरकार एवं उपराज्यपाल के बीच सत्ता की साझेदारी से जुडे मुद्दों पर चर्चा होगी.
उन्होंने बताया कि सरकार ने संवैधानिक विशेषज्ञ के के वेणुगोपाल और पूर्व सॉलीसीटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम से कानूनी राय ली है और दोनों ने महसूस किया कि अधिूसचना संविधान के प्रावधानों और स्थापित नियमों के विरुद्ध है.मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, ‘‘मशहूर संविधान विशेषज्ञ के के वेणुगोपाल और पूर्व सॉलीसीटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम की कानूनी राय मंत्रिमंडल के सामने रखी गयी और उस पर बैठक में चर्चा हुई.