नयी दिल्ली : राज्यों को समय पर मनरेगा की राशि जारी करने की मांग पर एकजुट विपक्ष के हंगामे के कारण आज लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही करीब 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पडी, हालांकि सरकार ने जोर दिया कि राशि समय पर जारी की जा रही है.
आज सुबह प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान मनरेगा के विषय पर ग्रामीण विकास मंत्रलय से जुडे पूरक प्रश्न पूछते हुए डी के सुरेश, मल्लिकाजरुन खडगे समेत कई दलों के सदस्यों ने मनरेगा के तहत आवंटित धनराशि समय पर जारी करने के विषय को उठाया और सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस, राजद, सपा, वाम दलों के सदस्य अध्यक्ष के आसन के समीप आ गए. सदस्यों की मांग पर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि मनरेगा के तहत धनाशि समय पर जारी की जा रही है.
मनरेगा को मांग पर आधारित योजना बताते हुए सिंह ने कहा कि इस साल अप्रैल में विभिन्न राज्यों को 12 हजार करोड रुपये जारी किये गए हैं. मंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत निर्धारित अवधि में रोजगार नहीं प्रदान करने पर बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करना राज्य की जिम्मेदारी है न कि केंद्र की. कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खडगे ने कहा कि राजस्थान, मध्यप्रदेश और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र को इस योजना के बारे में पर्याप्त कोष नहीं उपलब्ध होने के बारे में पत्र लिखा है. उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि कौन सच बोल रहा है, राज्य या केंद्र ?