हजारीबाग. जल, जंगल व जमीन की लड़ाई जारी रहेगी. बड़कागांव, केरेडारी एवं चतरा व लातेहार में खनन सहित दूसरे कार्यों के लिए रैयतों की जमीन औने-पौने दाम में लूटने नहीं देंगे. देश संविधान से चलता है. संविधान के अनुसार रैयतों को हक और अधिकार मिलना चाहिए. यह बातें पूर्व मंत्री सह कांग्रेस नेता योगेंद्र साव ने हुरहुरू स्थित अपने आवास पर सोमवार को पत्रकारों से कही. श्री साव ने कहा कि रैयतों के मुद्दों पर जारी आंदोलन में गठबंधन के साथी दलों का साथ उन्हें नहीं मिल रहा है. अब न्यायपालिका पर भरोसा रह गया है. श्री साव ने कहा कि जिला प्रशासन पुलिस के बल पर रैयतों से मारपीट कर रहा है. बगैर मुआवजा दिये अचल संपत्ति (जमीन) लूटी गयी है. पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को धमकी दी गयी है. वहीं, उन्हें (योगेंद्र साव) जेल भेजने की योजना बनायी गयी है. इससे वह डरने वाले नहीं है. रैयतों के हक-अधिकार को लेकर लड़ाई जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि इससे पहले भी रैयतों के सवाल पर उन्हें व उनकी पत्नी (पूर्व विधायक) को जेल भेजा गया था. राज्य से तड़ीपार किया गया. श्री साव ने कहा कि जिला प्रशासन खनन कंपनियों के इशारे पर काम कर रहा है. यही कारण है कि बड़ी संख्या में रैयतों को घर से बेघर किया जा रहा है. गलत तरीके से मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा गया है.
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