राजपुर. केंद्र सरकार द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना है . इसके अलावा भी कई अन्य योजना है. फिर भी योजना मद में इन दिनों काम नहीं मिलने से मजदूरों के समक्ष आर्थिक तंगहाली आ गई है. जिसको लेकर मजदूर इन दिनों दूसरे शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं. खासतौर पर मनरेगा योजना का मुख्य मकसद है मजदूरों के पलायन को रोकना. गांव के मजदूरों को काम की गारंटी देना. इसके लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष सभी पंचायतों के लिए गांव से निकलने वाली सड़क,सिंचाई के लिए नहर, तलाब सहित अन्य कार्यों को मजदूरों से कराना है. ताकि कोई भी मजदूर रोजी-रोटी की तलाश में गांव छोड़कर प्रदेश ना जाये. लेकिन सरकार की इस सबसे बड़ी योजना पर इस समय ग्रहण लगा हुआ है. कई पंचायतों में तलाब नहर और बाहा की खुदाई के लिए करोड़ों रुपए की योजना पारित की गयी थी. साथ ही कई पंचायतों के लिए सामुदायिक पार्क बनाने की भी योजना थी. सरकारी आंकड़े पर गौर करें तो मनरेगा योजना के तहत पूरे प्रखंड के लिए लगभग 4000 से अधिक मजदूर निबंधित है .लेकिन अधिकतर मजदूरों को कोई काम भी नहीं मिला. फिलहाल मौसमी बेरोजगारी की मार झेल रहे मजदूर रोजी-रोटी की तलाश में अपना- अपना गांव छोड़कर सूरत, मुंबई, दिल्ली सहित अन्य जगहों पर पलायन कर रहे हैं. सबसे बड़ी बात है कि अपना प्रदेश छोड़कर अधिकतर मजदूर मलेशिया, सऊदी अरब ,सिंगापुर सहित अन्य जगहों पर भी जा रहे हैं. विदेश जाने वाले भरत राम, अब्बास अंसारी सहित अन्य मजदूरों ने बताया कि अपने देश में अच्छी कंपनियों में भी जगह नहीं मिल पाती है. अगर मिलता भी है तो काम के अनुसार वेतन नहीं मिलता है. जिसके वजह से बाहर जाना पड़ता है.सरकार ने पहल करते हुए कई छोटे-छोटे उद्योग धंधे को स्थापित तो किया है. इसमें भी जगह नहीं मिल पाता है. इस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध चौसा थर्मल पावर प्लांट है.इसमें भी स्थानीय स्तर पर क्षेत्र के कामगारों को काम नहीं मिल रहा है. हताश एवं निराश युवक बाहर जा रहे हैं.
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