Bhubaneswar News: ओडिशा विधानसभा का मॉनसून सत्र बुधवार को अपने निर्धारित समय से एक दिन पहले समाप्त हो गया. यह सत्र 25 सितंबर तक चलने वाला था, लेकिन सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक सरोज प्रधान के प्रस्ताव पर विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने सत्र समाप्ति की मंजूरी दे दी. विधायक सनातन बिजुली, उपासना महापात्र और संसदीय कार्य मंत्री डॉ मुकेश महालिंग ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया.
बीजद और कांग्रेस ने विभिन्न मुद्दों को लेकर जमकर किया हंगामा
छह दिन चले इस सत्र में विपक्षी दलों ने लगातार हंगामा किया. बीजू जनता दल (बीजद) ने किसानों की समस्याएं, उर्वरक की कमी और पंचायत संस्थाओं के अधिकारों को सीमित किये जाने जैसे मुद्दों पर सदन को बाधित किया. कांग्रेस सदस्यों ने भी महिला सुरक्षा जैसे विषयों पर जोर देकर हंगामा किया और राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जो सत्र की मुख्य राजनीतिक चर्चा थी. इस कारण प्रश्नोत्तर काल एक भी दिन पूरी तरह नहीं चल पाया. सत्र के दौरान दो महत्वपूर्ण विधेयक ओडिशा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2025 और ओडिशा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संशोधन विधेयक, 2025 पारित हुए. इसके अलावा प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन एवं जीएसटी सुधारों पर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया. कुल मिलाकर आठ सवालों के जवाब दिये गये और चार सीएजी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गयीं.
ओडिशा सरकार ने ओएएस स्तर पर किया बड़ा फेरबदल
ओडिशा सरकार ने ओडिशा प्रशासनिक सेवा (ओएएस) में महत्वपूर्ण फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ अधिकारियों को प्रमुख विभागों में स्थानांतरित और तैनात किया है. सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, शिव नारायण साहू को संसदीय कार्य विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है.मोनालिसा लेंका को गोपबंधु प्रशासन अकादमी में उप महानिदेशक (प्रशासन) के पद पर नियुक्त किया गया है, जबकि शशांक शेखर दाश को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर स्थानांतरित किया गया है. सरकार ने कुछ अधिकारियों की पूर्व नियुक्तियां भी रद्द कर दी हैं. सुजाता मेसरा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास तथा महिला एवं बाल विकास विभाग में विशेष सचिव के पद पर बनी रहेंगी, जबकि प्रफुल्ल कुमार स्वांई सीएमजीसी में अतिरिक्त सचिव बने रहेंगे, क्योंकि उनके पूर्व स्थानांतरण रद्द कर दिये गये हैं. इसी प्रकार, संजय कुमार प्रतिहारी आइडीसीओ में भूमि अधिकारी बने रहेंगे, उनकी पूर्व में जेल के अतिरिक्त महानिरीक्षक के पद पर नियुक्ति रद्द कर दी गयी है. अन्य उल्लेखनीय परिवर्तनों में धारित्री मिश्रा को सहकारिता विभाग में उनकी भूमिका बरकरार रखना, ममता रानी नाइक को आवास एवं शहरी विकास विभाग में स्थानांतरित करना और धर्मेंद्र मलिक को विदेश सेवा शर्तों पर ओटीडीसी का महाप्रबंधक नियुक्त करना शामिल है. चिन्मय कुमार आचार्य को ओडिशा राज्य चिकित्सा निगम का महाप्रबंधक तथा अशोक कुमार दास को बीएमसी, भुवनेश्वर का उपायुक्त नियुक्त किया गया है.
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