छातापुर. मुख्यालय बाजार स्थित सार्वजनिक धर्मशाला में गुरुवार को भाकपा अंचल परिषद की विस्तारित बैठक हुई. अंचल सचिव रघुनंदन पासवान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में केंद्र व राज्य सरकार के नीतियों पर विरोध जताया गया. वहीं प्रतिनिधि मंडल ने प्रखंड कार्यालय जाकर बीडीओ को जनहित से जुड़े मांग पत्र समर्पित किया. अंचल सचिव ने बैठक में कहा कि मोदी सरकार कार्पोरेट घरानों की सरकार है. देश की सार्वजनिक संपत्तियों को अंबानी अडानी के हाथों गिरबी रखने की साजिश चल रही है. इन घरानों के हजारों करोड़ का ऋण माफ कर दिया. परंतु गरीब के ऋण को सरकार कोई माफ नहीं कर रही. मांगपत्र में सुपौल जिला को सूखाग्रस्त घोषित करने, अनुदानित स्तर पर ऋण व खाद बीज उपलब्ध कराने, सभी नहरों की साफ सफाई व जीर्णोद्धार कराने, मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने तथा मजदूरी छह सौ रुपये निर्धारित करने, वृद्धा पेंशन पांच हजार रुपये करने, गैरमजरूआ खाते की जमीन कि जमाबंदी पर लगी रोक को हटाने आदि शामिल हैं. बताया कि इन मांगों पर सरकार यदि सहानुभूतिपूर्वक निर्णय नहीं लेती है तो पार्टी की ओर से आंदोलन चलाया जाएगा.
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