पोटका. झारखंड के 62,000 सहायक अध्यापकों को बिहार की तर्ज पर वेतनमान अथवा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार समान कार्य के लिए समान वेतन देने की मांग को लेकर गुरुवार को सहायक अध्यापकों ने पोटका विधायक संजीव सरदार से भेंट कर समर्थन पत्र प्राप्त किया. शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को मांगपत्र सौंपने से पहले सहायक अध्यापक संघ के प्रतिनिधियों ने यह पहल की. संघ के पोटका प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र गोप ने बताया कि पिछले दो दशकों से राज्य के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले ये शिक्षक आज भी अस्थायी मानदेय पर काम कर रहे हैं.
यह मानदेय जीवन-यापन के लिए पर्याप्त नहीं
उन्होंने कहा, “हम अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय शिक्षा को समर्पित कर रहे हैं, लेकिन हमें न तो उचित वेतन मिल रहा है और न ही स्थायित्व. महंगाई के इस दौर में यह मानदेय जीवन-यापन के लिए पर्याप्त नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि बिहार सरकार ने अपने सहायक अध्यापकों को नियमित शिक्षकों के समकक्ष वेतनमान देकर एक मिसाल पेश की है.
वहीं, सर्वोच्च न्यायालय का ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ का निर्णय भी झारखंड के शिक्षकों की मांग को कानूनी मजबूती देता है. इस अवसर पर संघ के राजनगर के प्रखंड अध्यक्ष साकेत शेखर, गौरांग महाकुड़, अशोक सरदार, अर्धेंदु गोप, पलाश कुमार रजक, शिवचरण हेंब्रम, अवनी हेंब्रम, सनातन मार्डी, अश्विनी प्रमाणिक समेत कई शिक्षक मौजूद थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है