चाईबासा.
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन व बाल कल्याण संघ की ओर से जिला समाहरणालय सभागार में कोल्हान प्रमंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम उन्मूलन राज्य कार्ययोजना 2025-2030 को जिलों के अनुभवों और जमीनी वास्तविकताओं के आधार पर और अधिक व्यावहारिक एवं प्रभावी बनाना था. कार्यशाला में कोल्हान प्रमंडल के विभिन्न जिलों से आये सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, बाल अधिकार विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि और अन्य हितधारकों सहित 80 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया. कार्यक्रम के दौरान बाल श्रम एवं बाल तस्करी जैसी गंभीर समस्याओं पर गहन विचार-विमर्श हुआ. इनमें उनके कारण, कानूनी प्रावधान, समाधान एवं रोकथाम, बचाव, पुनर्वास, निगरानी और प्रवर्तन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गयी. जिला श्रमायुक्त अरविंद कुमार ने कहा कि इस कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन से झारखंड राज्य पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत कर सकता है.। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्ययोजना लंबे समय से लंबित है, अतः लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल करने के लिए इसे गति देना अत्यंत आवश्यक है. श्री कुमार ने बताया कि राज्य सरकार बालश्रम उन्मूलन के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और बच्चों की सुरक्षा एवं अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु कई योजनाएं लागू की जा रही हैं. उन्होंने प्रवासी मजदूर परिवारों को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार के प्रयासों की भी चर्चा की. श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर ने इसे बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में एक सशक्त और ऐतिहासिक पहल बताते हुए बाल श्रम कानूनों तथा नियोक्ताओं के लिए दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी दी. अतिरिक्त जिला सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी खुशेंद्र सोन केशरी ने इसे स्वर्णिम समय बताते हुए नीति और धरातल पर कार्य के बीच की खाई समाप्त करने का आह्वान किया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है