बेगूसराय. कारगिल भवन में डीएम श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में जिले के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गयी और लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये. जिला पंचायत राज कार्यालय की समीक्षा में जिले में निर्मित 39 पंचायत सरकार भवनों में पंचायत स्तर के सभी कर्मियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह एवं मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा की गयी, जिसमें बेगूसराय, तेघड़ा और बलिया प्रखंडों में जांच प्रतिवेदन के अभाव में कई आवेदन लंबित पाये गये. डीएम ने कहा कि ऐसे सभी मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाये और प्रखंड स्तर पर जांच के लिए लंबित आवेदनों को तीन दिनों के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाये. श्रम अधीक्षक कार्यालय की समीक्षा में बताया गया कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक कुल 31 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 18 स्वीकृत किए जा चुके हैं और नौ आवेदन प्रक्रियाधीन हैं. वहीं बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार और शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना में 402 आवेदनों में से 357 का निष्पादन हो चुका है, जबकि 45 आवेदन लंबित हैं. आवास एवं ग्रामीण विकास विभाग (डीआरडीए) की समीक्षा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जिले के लिए निर्धारित 46,206 आवासों में से 45,415 स्वीकृत किये जा चुके हैं. वर्तमान में 791 आवास लंबित हैं, जिनमें 110 भूमिहीन लाभार्थियों के मामले शामिल हैं. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत अवशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों में भूमि विवाद और राशि की अनुपलब्धता जैसी समस्याएं सामने आयी हैं. बछवाड़ा प्रखंड के भीखमचक में भूमि की उपलब्धता के लिए बीडीओ एवं सीओ को समन्वय करने का निर्देश दिया गया. मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण खेल मैदान योजना में 217 पंचायतों के लक्ष्य के विरुद्ध 123 पंचायतों में कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें 121 खेल मैदानों का कार्य पूर्ण हो चुका है. आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण योजना में बेगूसराय, वीरपुर और खोदावंदपुर प्रखंडों में भूमि विवाद के कारण कार्य बाधित पाया गया. डीएम ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय मरम्मत के लिए सीडीपीओ और बीपीआरओ को आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य चालू करने का निर्देश दिया. लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदनों की समीक्षा में बताया गया कि पहली जनवरी से 15 जनवरी, 2025 के दौरान बेगूसराय प्रखंड में 4,20,105 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 4,15,972 का निष्पादन किया जा चुका है. लगभग सभी प्रखंडों में आवेदनों का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जा रहा है. बैठक में उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त नगर निगम, अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन और अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
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