नयी दिल्ली : भारतीय स्टेट बैंक (SBI) देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए एक ई-कॉमर्स पोर्टल स्थापित करने पर काम कर रहा है. एसबीआई के अध्यक्ष रजनीश कुमार ने शनिवार को इसकी जानकारी दी. भारत क्राफ्ट नामक पोर्टल बैंक और सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा. उन्होंने उद्योग संगठन सीआईआई द्वारा आयोजित एक वेबिनार में कहा कि इस पर काम प्रगति पर है. हमने इस पर विचार-विमर्श किया है कि यह कैसे किया जाना चाहिए और इस प्लेटफॉर्म के विकास का कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है.
उन्होंने कहा कि यह उन चीजों में से एक है, जिसका उल्लेख एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार किया था. उन्होंने भारत क्राफ्ट का उल्लेख करते हुए कहा था कि एसबीआई इस प्लेटफॉर्म को डेवेलप करेगा. हम इस विषय पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं. इसमें बहुत सारी चीजों को एक साथ रखा जाना जरूरी है. यह निश्चित रूप से हमारे रडार पर है और हम इसे करने जा रहे हैं. हालांकि, उन्होंने इसके बारे में और पोर्टल के शुरू किए जाने की डेडलाइन के बारे में विस्तार से नहीं बताया.
केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले साल कहा था कि सरकार अलीबाबा की तर्ज पर भारत क्राफ्ट नाम से एक ई-कॉमर्स पोर्टल शुरू करने की स्कीम बना रही है. जल्द ही अगले कुछ वर्षों में इस प्लेटफॉर्म पर कारोबार को 10 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाना चाहिए. इससे एमएसएमई को बड़ा फायदा होगा.
रजनीश कुमार ने अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के योगदान के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सरकार ने इन कठिन समय में उनका समर्थन करने के लिए क्षेत्र की परिभाषा बदलने सहित कई उपायों का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से घोषित विभिन्न कदम यदि एमएसएमई की दिक्कतों को पूरी तरह से ठीक नहीं भी कर सके, तो निश्चित तौर पर कुछ कम तो जरूर करेंगे.
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उन्होंने एमएसएमई के 40 फीसदी प्राथमिकता वाले क्षेत्र में आने का जिक्र करते हुए कहा कि परिभाषा में बदलाव के साथ ऋण के प्रवाह को प्रोत्साहन मिलेगा. उन्होंने कहा कि पहले कई वर्गीकरण थे, लेकिन अब हमारे पास एक सरल परिभाषा है, जो कारोबार के साथ-साथ निवेश दोनों को ध्यान में रखती है. यह एक बहुत अच्छा कदम है और इससे एमएसएमई को ऋण के प्रवाह को बढ़ाने में मदद मिलनी चाहिए.
उन्होंने यह भी कहा कि एसबीआई ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए तीन लाख करोड़ रुपये की आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत चार लाख से अधिक खातों में ऋण स्वीकृत किया है.
Posted By : Vishwat Sen